जुलाई 2026 करंट अफेयर्स

1. केंद्र सरकार ने चीनी के भंडारण पर सीमा निर्धारित की केंद्र सरकार ने 28 जुलाई, 2026 को 1 अगस्त से 30 नवंबर, 2026 तक चीनी व्यापारियों पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लागू करने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य जमाखोरी, सट्टेबाज़ी और पेपर ट्रेडिंग के कारण भावों में वृद्धि और कृत्रिम कमी को रोकना है। इस आदेश के तहत व्यापारियों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने भंडार की घोषणा करनी होगी और प्रत्येक सप्ताह अद्यतन जानकारी देनी होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि घरेलू आवश्यकता के लिए पर्याप्त चीनी उपलब्ध है, और मंत्रालय बाजार की स्थिरता बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी रखेगा।

2. विश्व के सबसे बड़े सुपरकंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट का विकास चीन ने जुलाई 2026 में विश्व का सबसे बड़ा टोरॉयडल फील्ड सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट (TFSCM) के सफल निर्माण और परीक्षण की घोषणा की है, जो उसके "कृत्रिम सूर्य" कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा है और वाणिज्यिक नाभिकीय संलयन ऊर्जा विकसित करने के लक्ष्य से जुड़ा है। इस मैग्नेट की लंबाई 21 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और वजन 582 टन है। यह अति-उष्ण प्लाज्मा को नियंत्रित अवस्था में रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे –269°C के तापमान पर 60 वर्षों तक और 100,000 एम्पीयर से अधिक धारा वहन करने के लिए बनाया गया है। चीन की योजना 2027 तक बर्निंग प्लाज्मा एक्सपेरिमेंटल सुपरकंडक्टिंग टोकामक को पूरा करने, 2030 के आसपास संलयन-आधारित विद्युत उत्पादन शुरू करने और भविष्य में चीन फ़्यूज़न इंजीनियरिंग डेमोंस्ट्रेशन रिएक्टर (CFEDR) की स्थापना करने की है।

3. कवक की नई प्रजाति 'माइक्रोपोरेलस कोल्हापुरेंसिस' की खोज हाल ही में शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के भुदरगढ़ तालुका में ‘माइक्रोपोरेलस कोल्हापुरेंसिस’ नामक पॉलीपोर (ब्रैकेट) कवक की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम कोल्हापुर जिले के नाम पर रखा गया है। यह खोज राजाराम कॉलेज की वनस्पति विज्ञान विभाग की अध्यक्ष डॉ. अंजलि पाटिल और शोधार्थी योगेश पाटिल ने की है, और इसका शोध भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) की पत्रिका ‘नेलम्बो’ में प्रकाशित हुआ है। यह कवक अजरा सीमा के निकट बेदिव क्षेत्र में सड़ती हुई लकड़ी पर पाया गया है और एक सैप्रोट्रॉफिक कवक है, जो मृत और सड़ते-गलते कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके पोषण प्राप्त करता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह खोज पश्चिमी घाट की जैव विविधता को समृद्ध करती है और महाराष्ट्र में कवक अनुसंधान को एक नई दिशा प्रदान करेगी।

4. इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर एवं फैमिली रजिस्टर प्रमाण-पत्र तेलंगाना सरकार ने 25 जुलाई, 2026 को एक राज्यव्यापी पहल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर और फैमिली रजिस्टर प्रमाण-पत्र (FRC) शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुँच देना और परिवार की संरचना का प्रमाणित डिजिटल अभिलेख प्रदान करना है। इस फैमिली रजिस्टर का संधारण नागरिक आपूर्ति विभाग के खाद्य सुरक्षा कार्ड (FSC) डेटाबेस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, और FSC संख्या को ही फैमिली रजिस्टर पहचान संख्या (FRID) के रूप में उपयोग किया जाएगा। रजिस्टर में परिवार के सदस्यों के नाम, संबंध, आयु, जन्म तिथि, लिंग, आधार विवरण और आवासीय पता जैसी जानकारी दर्ज होगी, और नागरिक 'मी सेवा' केंद्रों, ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

5. सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 केंद्र सरकार ने 27 जुलाई, 2026 को एग्ज़ाम पेपर लीक एवं अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध कानूनी ढाँचे को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' लोक सभा में प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, संगठित पेपर लीक एवं उससे संबंधित अपराधों के लिए 10 वर्ष तक के कारावास तथा 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव है, जिससे इन मामलों का 3 महीने के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर रोक लगाना, ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना और लोक परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ाना है।

6. पॉलिमर बैंक नोट्स के फील्ड ट्रायल को सरकार की मंजूरी 27 जुलाई, 2026 को वित्त मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ₹10 और ₹20 मूल्यवर्ग के एक-एक अरब पॉलिमर बैंक नोटों को फील्ड ट्रायल के लिए जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फील्ड ट्रायल सफल होने के बाद RBI इन दोनों मूल्यवर्गों में पॉलिमर बैंक नोटों का नियमित जारीकरण प्रारंभ करेगा। ये पॉलिमर बैंक नोट वर्तमान कागजी मुद्रा के साथ समानांतर रूप से प्रचलन में रहेंगे और कागजी नोटों को पूरी तरह समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इन बैंक नोटों को मुद्रा की टिकाऊपन एवं उपयोग अवधि बढ़ाने, प्रतिस्थापन लागत कम करने तथा घिसावट एवं क्षति के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है, जबकि भारत ने पहली बार वर्ष 2012 में पॉलिमर बैंक नोटों की शुरुआत पर विचार किया था, किंतु तकनीकी चुनौतियों के कारण यह पहल स्थगित कर दी गई थी।

7. साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के लिए ई-ज़ीरो FIR प्रणाली गुजरात सरकार ने 27 जुलाई, 2026 को 'साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड ई-ज़ीरो एफआईआर' सेवा शुरू की है, जिससे पीड़ितों को पुलिस स्टेशन गए बिना कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ करने की सुविधा मिलेगी। इस पहल का उद्घाटन गांधीनगर में उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी द्वारा किया गया। इस नई व्यवस्था के तहत, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930) पर दर्ज शिकायतों के आधार पर ई-ज़ीरो एफआईआर स्वतः पंजीकृत हो जाएगी और आगे की जांच के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी जाएगी। यह पहल गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के सहयोग से लागू की जा रही है।

8. पर्यटन मंत्रालय एवं एयर इंडिया के मध्य MoU हस्ताक्षरित 27 जुलाई, 2026 को पर्यटन मंत्रालय ने 'अतुल्य भारत' ब्रांड के तहत भारत को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के मुख्य उद्देश्य विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देना और भारत को वैश्विक ट्रांजिट और यात्रा केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए डिजिटल और ऑफलाइन माध्यमों पर संयुक्त प्रचार अभियान चलाए जाएंगे, और भारत के पर्यटन स्थलों की सामग्री एयर इंडिया के इन-फ्लाइट मनोरंजन प्रणाली सहित विभिन्न ग्राहक संपर्क माध्यमों पर प्रदर्शित की जाएगी।

9. मैंग्रोव पुनर्स्थापन में MISHTI योजना के तहत दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश ने मैंग्रोव पुनर्स्थापन एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार की 'मिष्टी' (MISHTI) योजना के अंतर्गत भारतीय राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य ने 18.04 करोड़ रुपये के निवेश से 2,047.70 हेक्टेयर क्षेत्र में मैंग्रोव पौधारोपण किया है, जो राज्य की 'ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ आंध्र प्रदेश' पहल के अंतर्गत किया जा रहा है। वन विभाग ने फिश बोन तकनीक अपनाई है, जो ज्वारीय जल के प्रवाह में सुधार और मैंग्रोव पौधों के जीवित रहने की क्षमता बढ़ाने में सहायक है। पिछले दो वर्षों में इस पहल के तहत लगभग 7,000 एकड़ मैंग्रोव क्षेत्र का पुनर्स्थापन किया जा चुका है, और वर्ष 2026-27 के लिए 1,618 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

10. परीक्षा सुधारों के लिए उच्चस्तरीय कार्यबल का गठन 26 जुलाई, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और प्रौद्योगिकी-संचालित बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इस कार्यबल की अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि करेंगे, जबकि इसमें तपन डेका, एस. सोमनाथ, वी. कामकोटि, अनीता करवाल और अमृत लाल मीणा जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों के माध्यम से परीक्षा प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव देना है, और सरकार इस कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर भविष्य की परीक्षाओं की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार लागू करेगी।

11. सारनाथ यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल सारनाथ को 25 जुलाई, 2026 को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसके साथ ही यह भारत का 45वाँ और उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर स्थल बन गया है। सारनाथ भगवान बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश देने के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जहां से बौद्ध संघ की स्थापना और बौद्ध धर्म के प्रसार का आरंभ हुआ। यह मान्यता सारनाथ को लगभग 2,500 वर्षों से चली आ रही आध्यात्मिक परंपरा के एक पवित्र स्थल के रूप में स्थापित करती है, और इस घोषणा से उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट को मजबूती मिलेगी तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

12. प्रह्लाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला प्रह्लाद जोशी ने 26 जुलाई, 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद का कार्यभार संभाला। उनके पास पहले से ही उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार था। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद इस पद को संभाला, जिसका इस्तीफा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत स्वीकार किया। नए पद के तुरंत बाद, उन्होंने शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं एवं पहलों की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की।

13. मुंबई में 'आयकर सिंधु' आयकर कार्यालय परिसर का उद्घाटन 26 जुलाई, 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई के नरीमन पॉइंट में आयकर विभाग के नए कार्यालय परिसर 'आयकर सिंधु' का उद्घाटन किया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा निर्मित यह लगभग एक लाख वर्ग फुट निर्मित क्षेत्रफल वाला 13-मंजिला आधुनिक कार्यालय परिसर है, जिसे आयकर विभाग के लिए सुरक्षित, प्रौद्योगिकी-सक्षम एवं नागरिक-केंद्रित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस परिसर में सुरक्षित अभिलेख प्रबंधन प्रणाली, जब्त परिसंपत्तियों एवं अभिलेखों के लिए स्ट्रॉन्ग रूम, आयकर सेवा केंद्र, सम्मेलन एवं प्रशिक्षण सुविधाएँ, पुस्तकालय, कैंटीन, मनोरंजन क्षेत्र तथा अतिथि गृह जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

14. अटल बिहारी वाजपेयी का AI होलोबॉक्स 26 जुलाई, 2026 को प्रधानमंत्री संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के AI होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया, जिससे आगंतुक उनके जीवन, नेतृत्व और विरासत का इंटरैक्टिव एवं इमर्सिव अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। AI होलोबॉक्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीक का उपयोग कर इंटरैक्टिव 3D अवतारों के माध्यम से भारत के महान नेताओं के विचारों, दृष्टिकोण एवं योगदान को प्रस्तुत करता है। इसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी तथा डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के AI-संचालित 3D अवतार शामिल हैं, जिनसे आगंतुक संवाद भी कर सकते हैं। इन पहलों के माध्यम से प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्देश्य भारत के सशस्त्र बलों के शौर्य का सम्मान करना तथा देश के दूरदर्शी नेताओं की विरासत को संरक्षित एवं नई पीढ़ी तक पहुँचाना है।

15. फ्रांस और स्पेन में भीषण वनाग्नि वर्तमान में फ्रांस और स्पेन भीषण वनाग्नि से जूझ रहे हैं, जहाँ लंबे समय से जारी हीटवेव और सूखे के कारण यूरोप के कई हिस्सों में आग की घटनाएं गंभीर हो गई हैं, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा है। फ्रांस में जंगल की आग देश के प्रसिद्ध वाइन उत्पादक क्षेत्र के ऐतिहासिक शहर बोर्दो (Bordeaux) के बाहरी इलाकों तक फैल गई है और अटलांटिक तट पर स्थित कैप फेरे (Cap Ferret) प्रायद्वीप तथा बोर्दो के आसपास के क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। वहीं, स्पेन में 75,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और लगभग 30,000 लोगों को अपने घरों में ही सुरक्षित रहने की सलाह दी गई, जबकि आविला (Ávila) प्रांत में लगी आग से 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्रभावित हुआ, जो स्पेन के हाल के इतिहास की सबसे बड़ी जंगल की आग मानी जा रही है।

16. प्राथमिक विद्यालयों के लिए 'डिजिटल स्क्वायर' पहल 26 जुलाई, 2026 को केरल ने प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में डिजिटल शिक्षा को एकीकृत करने तथा विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 'डिजिटल स्क्वायर' पहल का शुभारंभ किया है। इस पहल को केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (KITE) द्वारा शुरू किया गया है, जो राज्य के सामान्य शिक्षा विभाग की प्रौद्योगिकी शाखा है, और यह कार्यक्रम केरल सरकार की शिक्षा क्षेत्र हेतु 100-दिवसीय कार्ययोजना का हिस्सा है। इसका शुभारंभ सामान्य शिक्षा मंत्री एन. समसुद्दीन ने मलप्पुरम में आयोजित राज्यव्यापी उन्मुखीकरण कार्यशाला के दौरान किया।

17. पेपर लीक विरोधी कानून को सख्त बनाने हेतु मसौदा विधेयक 24 जुलाई, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य संगठित पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए कड़े दंड का प्रावधान करना है। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों के लिए न्यूनतम 5 वर्ष तथा संगठित पेपर लीक गिरोहों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। यह कानून UPSC, SSC, RRB, IBPS जैसी भर्ती परीक्षाओं तथा NEET, JEE और CUET जैसी प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होगा, और बार-बार हो रही पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए संगठित परीक्षा धोखाधड़ी के विरुद्ध कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए लाया गया है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बढ़ाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) में भी सुधार प्रक्रिया शुरू की है।

18. मंत्रिमंडल ने 'भव्य-रसायन' योजना को मंजूरी दी 24 जुलाई, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में तीन समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए 'भारत औद्योगिक विकास योजना-रसायन' (भव्य-रसायन योजना) को 3,030 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य भारत के रसायन विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करना तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए तीन विश्वस्तरीय रासायनिक पार्क स्थापित करना है, जिसका क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। रासायनिक पार्कों का विकास चैलेंज रूट के तहत राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा, जहाँ केंद्र सरकार प्रत्येक पार्क के लिए अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान देगी, बशर्ते राज्य सरकार का न्यूनतम योगदान 500 करोड़ रुपये हो। प्रत्येक पार्क का न्यूनतम क्षेत्रफल 8 वर्ग किमी (2,000 एकड़) होगा और इसमें प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना, साझा उपयोगिताएँ, साझा अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र तथा खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएँ विकसित की जाएँगी, जिससे पर्यावरणीय रूप से सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

19. भारत और रोमानिया के मध्य तीन सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर 23 जुलाई, 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर दान के बीच बुखारेस्ट में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेल से संबंधित तीन सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर दोनों देशों ने सात दशक से अधिक पुराने आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जन-से-जन संबंधों पर आधारित साझेदारी की पुनः पुष्टि की और अगले तीन वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा, विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि, उर्वरक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, और दोनों पक्षों ने माना कि प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (India-EU FTA) व्यापार, निवेश, उद्योग तथा कुशल पेशेवरों के लिए नए अवसर सृजित करेगा।

20. गहरे समुद्री मत्स्य प्रलेखन हेतु DeepDATA ऐप लॉन्च 23 जुलाई, 2026 को आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (ICAR-CMFRI) ने भारत की गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों के डिजिटल प्रलेखन एवं जैव विविधता मानचित्रण के लिए 'डीपडेटा' (DeepDATA) मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का विकास पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वित्तपोषण से डीप ओशन मिशन के अंतर्गत किया गया है, और यह प्लेटफ़ॉर्म विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, मछुआरों तथा आम नागरिकों को गहरे समुद्री मछलियों के फोटो एवं फील्ड ऑब्जर्वेशन अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। अपलोड किए गए प्रत्येक रिकॉर्ड को राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी में शामिल करने से पहले CMFRI के विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जाएगा, जिससे भारतीय समुद्री क्षेत्रों में गहरे समुद्री मत्स्य प्रजातियों की उपलब्धता, वितरण एवं उपस्थिति संबंधी डेटा तैयार करने में सहायता मिलेगी।

21. विश्वनाथन आनंद बने FIDE के अंतरिम अध्यक्ष 24 जुलाई, 2026 को विश्व शतरंज महासंघ (FIDE) के अध्यक्ष अरकादी द्वोरकोविच द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन स्थगित किए जाने के बाद विश्वनाथन आनंद ने FIDE के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार संभाला है। पाँच बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद वर्ष 2022 से FIDE के उपाध्यक्ष हैं और वे नई व्यवस्था होने तक महासंघ के कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करेंगे। अध्यक्ष अरकादी द्वोरकोविच ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूसी सरकार से कथित संबंधों के कारण यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की सूची में शामिल होने के बाद अपने दायित्वों का निर्वहन स्थगित कर दिया था।

22. पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित 23 जुलाई, 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत प्रश्नपत्र लीक एवं अन्य अनुचित गतिविधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक समर्पित फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। इस नवगठित अदालत के विशेष न्यायाधीश के रूप में अनु ग्रोवर बालीगा को नियुक्त किया गया है, और यह अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (PC Act) (CBI) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी। अधिनियम के अंतर्गत लंबित सभी मामले तथा उनसे जुड़े अपराधों को इस नई फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनुचित गतिविधियों से जुड़े मामलों में त्वरित सुनवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित करना है।

23. लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'कुशा' 23 जुलाई, 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा स्थित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) 'कुशा' का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। कुशा एक स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, जिसे विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है, और परीक्षण के दौरान मिसाइल ने उच्च गति एवं उच्च ऊंचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण करने वाले इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। यह मिसाइल लड़ाकू विमान, मिसाइल, मानव रहित हवाई वाहन (UAV) तथा बड़े शत्रु विमानों को लंबी दूरी और अधिक ऊंचाई पर निशाना बना सकती है, और इसका विकास DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से किया है।

24. NSE रिपोर्ट: जून में ₹3.15 लाख करोड़ जुटाए गए 22 जुलाई, 2026 को जारी NSE मार्केट पल्स रिपोर्ट के अनुसार, जून 2026 में इक्विटी, ऋण (Debt) और बिजनेस ट्रस्ट के माध्यम से कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड धनराशि जुटाई गई, जो पिछले माह की तुलना में 122% अधिक है। ऋण जुटाव 142% बढ़कर 2.59 लाख करोड़ रुपये हो गया, जिसमें कमर्शियल पेपर्स (CPs) और निजी तौर पर जारी नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) का प्रमुख योगदान रहा, जबकि कमर्शियल पेपर्स के माध्यम से जुटाई गई राशि बढ़कर 1.9 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई। इसके अतिरिक्त, निजी NCD निर्गम बढ़कर लगभग 69,700 करोड़ रुपये हो गए, और इक्विटी के माध्यम से जुटाई गई राशि 83% बढ़कर लगभग 53,000 करोड़ रुपये हो गई, जिसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) की प्रमुख भूमिका रही।

25. 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक संपन्न 23 जुलाई, 2026 को भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत चंडीगढ़ में आयोजित 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का समापन हुआ। इस दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणालियों में सहयोग बढ़ाने के लिए 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय घोषणा को अपनाया गया। बैठक का आयोजन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की थीम "लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं धारणीयता का निर्माण" के अंतर्गत किया गया। घोषणा में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC), महामारी तैयारी, डिजिटल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा तथा दवाओं एवं टीकों तक समान पहुंच पर सहयोग की पुष्टि की गई। साथ ही, बड़े संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं प्रतिक्रिया के लिए ब्रिक्स एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली हेतु एक उप-कार्य समूह (Sub-Working Group) के गठन का समर्थन किया गया।

26. INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल 22 जुलाई, 2026 को भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत (ASW-SWC) ‘INS मालवन’ को नौसेना में शामिल किया। यह स्वदेशी माहे श्रेणी के पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोतों की श्रृंखला का दूसरा पोत है और कारवार नौसैनिक अड्डे पर शामिल किया गया पहला भारतीय नौसैनिक पोत है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि ने किया है, जिसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यह युद्धपोत तटीय पनडुब्बी रोधी युद्ध, निगरानी और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा, साथ ही समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा और तटीय रक्षा तैयारियों को बेहतर बनाने में सहायता करेगा।

27. DRDO ने AEW&C मार्क-II के लिए दो अनुबंध किए 22 जुलाई, 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) Mk-II कार्यक्रम के विकास के लिए दो प्रमुख अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वदेशी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत की हवाई निगरानी, वायु रक्षा तथा कमान एवं नियंत्रण क्षमताओं को मजबूत करना है, जिसका नेतृत्व DRDO की प्रयोगशाला सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स (CABS) कर रही है। इसमें AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (AIESL) 6 एयरबस A321 विमानों को वाणिज्यिक विन्यास से ग्रीन विन्यास में परिवर्तित करेगी, जिन्हें AEW&C प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया जाएगा। साथ ही, अदाणी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ADSTL) को मिशन प्रणालियों के विकास-सह-उत्पादन भागीदार के रूप में चुना गया है।

28. बच्चों के स्वस्थ आहार पर नीति दस्तावेज जारी 22 जुलाई, 2026 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पोषण संस्थान (ICMR-NIN) के नेतृत्व वाले ‘लेट्स फिक्स आवर फूड कंसोर्टियम’ ने ‘भारत में बच्चों और किशोरों के लिए स्वस्थ आहार एवं खाद्य वातावरण को बढ़ावा देने हेतु प्राथमिक नीतिगत कार्रवाइयाँ’ शीर्षक से एक नीति दस्तावेज जारी किया। नई दिल्ली में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. एम. श्रीनिवास ने इसे जारी किया। यह दस्तावेज लगभग तीन वर्षों के बहु-विषयक शोध, हितधारकों के परामर्श और नीतिगत संवाद पर आधारित है। इसमें बच्चों और किशोरों के लिए स्वस्थ खाद्य वातावरण विकसित करने और बेहतर आहार व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए साक्ष्य-आधारित सुझाव दिए गए हैं, जिसका उद्देश्य आहार संबंधी गैर-संचारी रोगों की रोकथाम के लिए समन्वित और साक्ष्य-आधारित कार्रवाई को बढ़ावा देना है।

29. बोरोफीन आधारित बायो-लुब्रीकेंट विकसित जुलाई 2026 में वैज्ञानिकों ने ‘बोरोफीन’ (Borophene) आधारित जैव-स्नेहक (Bio-Lubricant) विकसित किया, जो मशीनों में घर्षण और घिसाव को उल्लेखनीय रूप से कम करता है। अरंडी के तेल में भार के अनुसार केवल 0.1% बोरोफीन मिलाने से शुद्ध अरंडी के तेल की तुलना में घर्षण लगभग 42% कम हुआ, जिससे टूट-फूट प्रतिरोध और भार वहन क्षमता में भी सुधार हुआ। बोरोफीन अरंडी के तेल में समान रूप से फैलकर संपर्क सतहों पर एक सुरक्षात्मक ‘ट्राइबोफिल्म’ बनाता है। यह तकनीक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, समुद्री उपयोग, हरित स्नेहन तकनीकों तथा टिकाऊ विनिर्माण में उपयोगी हो सकती है और पारंपरिक स्नेहकों का पर्यावरण-अनुकूल विकल्प प्रदान करती है, जिससे ऊर्जा की हानि कम होती है, मशीनों की दक्षता और जीवनकाल बढ़ता है तथा रखरखाव लागत घटती है।

30. राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2026 23 जुलाई, 2026 को देश भर में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस (National Broadcasting Day) मनाया गया। यह दिवस भारत में हुए पहले रेडियो प्रसारण की स्मृति में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 23 जुलाई, 1927 को बॉम्बे स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (IBC) द्वारा की गई थी। 8 जून, 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (ISBS) का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो (AIR) कर दिया गया, जिसने वर्ष 1956 में ‘आकाशवाणी’ नाम अपनाया। बाद में वर्ष 1957 में विविध भारती सेवा शुरू की गई, जिसमें मुख्य रूप से फिल्म संगीत प्रसारित किया जाता था।

31. कैंपस जैव विविधता रजिस्टर पहल की शुरुआत हाल ही में नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन (NCF) और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने भारत के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए कैंपस जैव विविधता रजिस्टर (CBR) तैयार करने की राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की। कैंपस जैव विविधता रजिस्टर किसी उच्च शिक्षण संस्थान के परिसर में पाई जाने वाली जैव विविधता का रिकॉर्ड होता है, जिसमें पौधों, जानवरों, पक्षियों, तितलियों, कीटों, सरीसृपों, स्तनधारियों, कवकों और अन्य जीवों का विवरण दर्ज किया जाएगा। मैसूर स्थित नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन (NCF), जो वर्ष 1996 में एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था, का उद्देश्य नवाचारी अनुसंधान और रचनात्मक समाधानों के माध्यम से भारत की विशिष्ट वन्यजीव विरासत के ज्ञान और संरक्षण में योगदान देना है।

32. अनुराग जैन नीति आयोग के CEO नियुक्त 22 जुलाई, 2026 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया। उनका कार्यकाल दो वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगा। उन्होंने निधि छिब्बर का स्थान लिया, जो बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम के पद छोड़ने के बाद नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया था, जिन्होंने सुमन के. बेरी का स्थान लिया, जबकि राजीव गौबा, प्रोफेसर के.वी. राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, डॉ. एम. श्रीनिवास और प्रोफेसर अभय करंदीकर को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया।

33. ‘जेम्स ऑफ इंडिया’ चैलेंज के पायलट चरण की शुरुआत 21 जुलाई, 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत के जिलों की वास्तविक कहानियों को डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ‘जेम्स ऑफ इंडिया’ चैलेंज के पायलट चरण की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की पहचान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उनके माध्यम से जिलों की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और इतिहास को प्रदर्शित करना है। यह पहल WAVES OTT पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत MyWAVES प्लेटफॉर्म पर संचालित की जाएगी। पायलट चरण में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव तथा लद्दाख को शामिल किया गया है, जिसका क्रियान्वयन प्रसार भारती, माय भारत, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, यूट्यूब तथा मेटा के सहयोग से किया जाएगा।

34. ‘मिशन गोल्डन स्पाइस’ का शुभारंभ 21 जुलाई, 2026 को केंद्र सरकार ने ₹175.45 करोड़ की लागत से ‘मिशन गोल्डन स्पाइस’ शुरू किया, जिसका उद्देश्य मेघालय की GI टैग प्राप्त लकडोंग हल्दी को वैश्विक स्तर पर प्रीमियम मसाले के रूप में स्थापित करना है। यह 5 वर्षीय मिशन (2025–2030) लकडोंग हल्दी की खेती, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन को सुदृढ़ करेगा, जिसका उद्देश्य मेघालय को उच्च करक्यूमिन (Curcumin) युक्त जैविक हल्दी का वैश्विक केंद्र बनाना है। लकडोंग हल्दी में 7–10% करक्यूमिन होता है, जो वैश्विक औसत का लगभग चार गुना है। मिशन के तहत खेती का क्षेत्रफल 2,500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7,500 हेक्टेयर तथा किसानों की आय ₹30–40 प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर लगभग ₹80 प्रति किलोग्राम करने का लक्ष्य रखा गया है।

35. पश्चिमी घाट में एलोग्राफा की 5 नई प्रजातियों की खोज जुलाई 2026 में वैज्ञानिकों ने भारत के जैव-विविधता समृद्ध पश्चिमी घाट से एलोग्राफा (Allographa) वंश के लाइकेन-निर्माण करने वाले कवकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की। यह अध्ययन पुणे स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान (DST के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान) के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। नई प्रजातियों के नाम हैं: एलोग्राफा केरलेंसिस, ए. नायके, ए. पैराकॉन्सैंग्विनिया, ए. परसिस्टिन्स्पर्सा और ए. सेमिकॉर्बोनिसाटा। ये प्रजातियाँ जैव-संकेतक (Bioindicators) के रूप में कार्य करती हैं और वनों के स्वास्थ्य, वायु गुणवत्ता तथा पर्यावरणीय परिवर्तनों के आकलन में सहायक होती हैं। शोध से यह भी पता चला कि समान बाह्य आकृति वाली प्रजातियाँ आवश्यक नहीं हैं कि आपस में निकट संबंधी हों, और इस अध्ययन में जैव विविधता अध्ययन के लिए आणविक तकनीकों के महत्व को रेखांकित किया गया।

36. भारतीय नौसेना का ‘ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2’ 20 जुलाई, 2026 को भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसैनिक कमान ने कोच्चि में ‘ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2’ नामक चार दिवसीय बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया, जिसमें 26 देश भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाले कंबाइंड टास्क फोर्स-154 (CTF-154) द्वारा कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज (CMF) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और यह भारत में आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस का पहला संस्करण है। इसमें 26 देशों के 254 प्रतिभागी, 74 प्रशिक्षक, चार अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि तथा विषय विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। अभ्यास का उद्देश्य क्षमता निर्माण, अंतर-संचालन क्षमता तथा समुद्री सुरक्षा संबंधी पेशेवर दक्षता को बढ़ाना है, जिसमें जहाज संचालन, नौवहन, समुद्री संकट संचार, क्षति नियंत्रण, अग्निशमन एवं समुद्री सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं।

37. WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा 21 जुलाई, 2026 को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में आयोजित 8वीं व्यापार नीति समीक्षा (Trade Policy Review) के दौरान, भारत ने नियम-आधारित, पारदर्शी और भेदभाव-रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर, भारत ने व्यापार समझौतों के विस्तारित नेटवर्क, उदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) व्यवस्था और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने के अपने प्रयासों पर प्रकाश डाला। भारत ने WTO को वैश्विक व्यापार संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए प्रमुख मंच के रूप में बताया और अपने आर्थिक विकास के लिए स्वयं को एक 'विश्वसनीय एवं भरोसेमंद भागीदार' घोषित किया।

38. भारत WTO मत्स्य सब्सिडी समझौते में शामिल हुआ 20 जुलाई, 2026 को भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मत्स्य सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने का औपचारिक दस्तावेज जमा करके इस समझौते का पक्षकार बन गया। भारत इस समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 123वाँ सदस्य बना। यह पर्यावरणीय स्थिरता के उद्देश्य वाला विश्व व्यापार संगठन का पहला समझौता है, जिसका उद्देश्य अवैध, गैर-सूचित एवं अनियमित मत्स्य आखेट और अत्यधिक दोहन वाले मत्स्य भंडारों के दोहन को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी को नियंत्रित करना है। यह समझौता केवल समुद्री वन्य मत्स्य आखेट और समुद्र में मत्स्य संबंधी गतिविधियों पर लागू होगा, जबकि जलीय कृषि और अंतर्देशीय मत्स्य पालन को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

39. एंडी बर्नहैम बने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री 20 जुलाई, 2026 को लेबर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन के बाद एंडी बर्नहैम (Andy Burnham) यूनाइटेड किंगडम (UK) के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और भारत-ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि एंडी बर्नहैम के नेतृत्व में भारत-ब्रिटेन संबंध और अधिक मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा तथा जन-संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। इसी के साथ जुलाई 2026 में भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) लागू हुआ, जिससे द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिली है।

40. भारत ने पहली डेंगू वैक्सीन ‘क्यूडेंगा’ को मंजूरी दी जुलाई 2026 में भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने टेकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेंगा (QDENGA) को विपणन की मंजूरी दी, जो देश में डेंगू के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक नया माध्यम उपलब्ध कराएगी। यह वैक्सीन 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वीकृत है, चाहे उन्हें पहले डेंगू संक्रमण हुआ हो या नहीं, और वैक्सीन लगाने से पहले पूर्व डेंगू संक्रमण की जाँच कराना आवश्यक नहीं है। क्यूडेंगा एक टेट्रावैलेंट लाइव-अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जो डेंगू वायरस के चारों प्रकार—DENV-1, DENV-2, DENV-3 और DENV-4—से सुरक्षा प्रदान करती है। इसे 40 से अधिक देशों में मंजूरी मिल चुकी है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व-योग्यता मान्यता प्राप्त है।

41. भारतीय थल सेना ने असम में ‘ऑपरेशन जल राहत’ शुरू किया हाल ही में पूर्वी असम के कई जिलों में गंभीर बाढ़ आने के बाद भारतीय थल सेना ने राज्य सरकार की बचाव एवं राहत गतिविधियों में सहायता के लिए ‘ऑपरेशन जल राहत’ शुरू किया। यह अभियान नागरिक प्रशासन, असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) तथा अन्य आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों के समन्वय से चलाया जा रहा है। सेना और असम राइफल्स के दलों को सर्वाधिक प्रभावित चराइदेव, शिवसागर और जोरहाट जिलों में तैनात किया गया है, जहाँ बचाव दल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फँसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा रहे हैं तथा राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं।

42. अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 20 जुलाई, 2026 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 हेतु चुना गया। यह पुरस्कार 1 अगस्त, 2026 को पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के अंतर्गत स्मृति चिह्न, प्रशस्ति-पत्र तथा ₹1 लाख की नकद राशि प्रदान की जाएगी। अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी अभियानों, गुप्त अभियानों तथा सीमा सुरक्षा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए इस सम्मान से नवाजा जाएगा।

43. भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-1 कक्षा में स्थापित 18 जुलाई, 2026 को भारत के पहले निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 ने कई पेलोड को सफलतापूर्वक निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में स्थापित किया। इस पहली कक्षीय उड़ान को ‘मिशन आगमन’ नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत कई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पेलोड निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किए गए। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा तीसरा देश बन गया, जहाँ निजी रूप से विकसित प्रक्षेपण यान ने सफलतापूर्वक कक्षीय क्षमता प्राप्त की। विक्रम-1 एक बहु-चरणीय, पूर्ण कार्बन मिश्रित पदार्थ से निर्मित रॉकेट है, जिसमें 3डी-मुद्रित इंजन तथा उच्च प्रणोदन क्षमता वाले ठोस ईंधन बूस्टर लगाए गए हैं, और इसे निम्न पृथ्वी कक्षा में 350 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रह पहुँचाने के लिए तैयार किया गया है।

44. अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में भारत का शानदार प्रदर्शन 19 जुलाई, 2026 को भारतीय विद्यार्थियों ने 58वें अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड तथा 37वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदक, जिनमें 5 स्वर्ण पदक शामिल हैं, जीते। अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत के सभी चार प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे भारत पदक तालिका में चीन, वियतनाम तथा रूस के व्यक्तिगत प्रतिभागी समूह-बी के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहा। स्वर्ण पदक विजेताओं में देबदत्त प्रियदर्शी (ओडिशा), हर्षित सिंगला (पंजाब), कबीर चिल्लर (दिल्ली) तथा संदीप कुची (तेलंगाना) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने एक स्वर्ण पदक और तीन रजत पदक जीते।

45. व्हाइट रैबिट आधारित भारतीय मानक समय नेटवर्क शुरू 16 जुलाई, 2026 को सरकार ने सुरक्षित तथा अत्यधिक सटीक राष्ट्रीय समय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए ‘व्हाइट रैबिट प्रौद्योगिकी आधारित भारतीय मानक समय प्रसारण प्रदर्शन नेटवर्क’ शुरू किया। यह प्रदर्शन नेटवर्क ‘एक राष्ट्र, एक समय’ पहल के अंतर्गत बेंगलुरु स्थित क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला में शुरू किया गया, जिसे उपभोक्ता मामले विभाग, CSIR–राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला तथा इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह प्रणाली उच्च सटीकता के साथ भारतीय मानक समय के सुरक्षित प्रसारण के लिए परिशुद्ध समय प्रोटोकॉल आधारित व्हाइट रैबिट प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है, जिसका उपयोग बैंकिंग, वित्तीय बाजार, दूरसंचार, विद्युत ग्रिड, परिवहन, डिजिटल शासन तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं में किया जाएगा।

46. जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनीं पी.वी. सिंधु 19 जुलाई, 2026 को पी.वी. सिंधु ने टोक्यो में आयोजित बीडब्ल्यूएफ सुपर 750 प्रतियोगिता के महिला एकल फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से हराकर जापान ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही वे जापान ओपन खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गईं। यह उनका पहला जापान ओपन तथा पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 750 खिताब है। इस जीत के साथ सुपर 750 या उससे उच्च स्तर का खिताब जीतने का उनका 7 वर्ष का इंतजार समाप्त हुआ, और यह सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 के बाद उनका पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब है।

47. स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 जीता 19 जुलाई, 2026 को स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीता। अतिरिक्त समय में फेरान टोरेस ने विजयी गोल किया। फाइनल मुकाबला अमेरिका के न्यू जर्सी में खेला गया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ स्पेन ने दूसरी बार विश्व कप जीतने की उपलब्धि हासिल की, जबकि इससे पहले स्पेन ने वर्ष 2010 में पहली बार विश्व कप जीता था।

48. युद्धाभ्यास ‘पिच ब्लैक 2026’ 20 जुलाई, 2026 को भारतीय वायु सेना ने ऑस्ट्रेलिया के डार्विन स्थित रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स बेस पर आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास ‘पिच ब्लैक 2026’ में भाग लेना शुरू किया। यह युद्धाभ्यास 20 जुलाई से 7 अगस्त, 2026 तक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। भारत ने इसमें राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान, सी-17 ग्लोबमास्टर-III रणनीतिक परिवहन विमान तथा आईएल-78 हवा में ईंधन भरने वाले विमान तैनात किए हैं। भारतीय वायुसेना के दल में पायलट, अभियंता, तकनीशियन, नियंत्रक तथा अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं, और इसका उद्देश्य भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता, सैन्य बलों के समन्वय तथा परिचालन संबंधी श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

49. 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 18 जुलाई, 2026 को वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इन पुरस्कारों के अंतर्गत फीचर फिल्मों, गैर-फीचर फिल्मों तथा सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया गया। ‘आर्टिकल 370’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, और यमी गौतम को इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से ममूटी को ‘ब्रमयुगम’ और कार्तिक आर्यन को ‘चंदू चैंपियन’ के लिए प्रदान किया गया। तमिल फिल्म ‘अमरन’ के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि ‘कल्कि 2898 AD’ को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा, ‘स्वातंत्र्य वीर सावरकर’ के लिए रणदीप हुड्डा को 'बेस्ट डेब्यू फ़िल्म ऑफ़ ए डायरेक्टर' का पुरस्कार मिला।

50. नीति आयोग ने जारी किया निवेश अनुकूलता सूचकांक (IFI) 2026 17 जुलाई, 2026 को नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक (Investment Friendliness Index-IFI) 2026 जारी किया, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की क्षमता का आकलन करता है। इस सूचकांक में गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा तथा ओडिशा शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में शामिल रहे। सूचकांक में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों का मूल्यांकन 8 प्रमुख स्तंभों (अवसंरचना, व्यावसायिक वातावरण, संसाधन, सरकारी नीतियाँ, नियामकीय सुगमता, संस्थागत वातावरण, वित्तीय स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय लचीलापन) के आधार पर किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2047 तक उच्च आय वाले राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए निवेश दर एवं आर्थिक वृद्धि की गति में और तेजी लाना आवश्यक होगा, जिसमें राज्य-स्तरीय सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

51. राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (NCDS) की 12वीं बैठक 17 जुलाई, 2026 को राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (NCDS) की 12वीं बैठक केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अध्यक्ष की अध्यक्षता में डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई, जिसमें नियमों की अधिसूचना, तकनीकी दिशानिर्देशों का प्रकाशन तथा बांध सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों के विकास में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला गया। समिति ने आपातकालीन कार्ययोजना (EAP), व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन, संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) मैनुअल तथा जोखिम आकलन जैसे अनिवार्य कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने पर बल दिया। साथ ही, जलाशयों में गाद की बढ़ती समस्या, बांधों की निगरानी, सुरक्षा एवं संरक्षा तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर विशेष चर्चा हुई, और सभी राज्यों से दिसंबर 2026 तक सभी निर्दिष्ट बांधों के लिए वैधानिक अनुपालनों को पूरा करने का आग्रह किया गया।

52. 'सौश्रुतम् 2026' अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 15-17 जुलाई, 2026 के मध्य नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) द्वारा तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार ‘सौश्रुतम् 2026’ का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का आयोजन आचार्य सुश्रुत की शल्य चिकित्सा विरासत का सम्मान करने तथा आयुर्वेद एवं आधुनिक शल्य चिकित्सा विज्ञान के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। इसमें थाईलैंड, इज़राइल, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, ग्रीस तथा भारत के विशेषज्ञों ने भाग लिया। यह संगोष्ठी वैज्ञानिक संवाद को प्रोत्साहित करने, साक्ष्य-आधारित शल्य चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने, तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन करने तथा आचार्य सुश्रुत की शल्य चिकित्सा परंपरा को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए आयोजित की गई। कार्यक्रम की एक प्रमुख उपलब्धि AIIA और IIT दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) का अगले 5 वर्षों के लिए नवीनीकरण रहा।

53. यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री: सेरही कोरेत्स्की 16 जुलाई, 2026 को यूक्रेन की संसद ने व्यापक मंत्रिमंडलीय फेरबदल के तहत सेरही कोरेत्स्की (Serhii Koretskyi) को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दी। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने सेरही कोरेत्स्की को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया, जो मई 2025 से यूक्रेन की राष्ट्रीय तेल एवं गैस कंपनी, नाफ्टोगाज़ (Naftogaz) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्यरत थे। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की द्वारा रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव को केवल 6 माह के कार्यकाल के बाद पद से हटाए जाने के विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारी संसद भवन के बाहर एकत्र हुए थे।

54. ICAR ने 'विकसित कृषि एवं समृद्ध किसान' रोडमैप लॉन्च किया 16 जुलाई, 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने 'विकसित कृषि एवं समृद्ध किसान' रोडमैप का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप जलवायु-अनुकूल, प्रौद्योगिकी-संचालित तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कृषि क्षेत्र का निर्माण करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) देशभर में 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज विकसित करेगा, जहाँ जलवायु-अनुकूल खेती, जल संरक्षण तथा एकीकृत कृषि प्रणाली का प्रदर्शन किया जाएगा। 'वन इंस्टीट्यूट–वन ग्रैंड इनोवेशन' कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ICAR संस्थान को 2 वर्षों के भीतर कम-से-कम एक प्रमुख नवाचार विकसित करना होगा। ICAR का लक्ष्य अपने 100वें स्थापना दिवस से पहले 10 करोड़ किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीक एवं वैज्ञानिक नवाचार पहुँचाना है, और कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) को नवाचार केंद्र, जलवायु परामर्श केंद्र तथा स्टार्टअप सहायता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

55. 2030 तक 600 अरब डॉलर का होगा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 16 जुलाई, 2026 को फिक्की (FICCI) और डेलॉयट (Deloitte) की संयुक्त रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया कि मूल्य संवर्धन तथा निर्यात-आधारित विकास के बल पर भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 2030 तक 600 अरब अमेरिकी डॉलर का उद्योग बन सकता है। यह क्षेत्र आपूर्ति-आधारित एवं मात्रा-केंद्रित मॉडल से आगे बढ़कर उपभोक्ता-केंद्रित एवं मूल्य-आधारित विकास मॉडल की ओर अग्रसर है। वर्तमान में भारत अपने कुल कृषि उत्पादन का केवल 12–13% ही प्रसंस्कृत करता है, जिससे इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं। स्वास्थ्यवर्धक, सुविधाजनक तथा प्रीमियम खाद्य उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसे ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का विस्तार भी गति दे रहा है। स्वास्थ्य एवं कार्यात्मक खाद्य (Health & Functional Foods) का बाजार प्रतिवर्ष 15–20% की दर से बढ़ रहा है, और भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), परिशुद्धता कृषि, मांग पूर्वानुमान, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स तथा डिजिटल आपूर्ति शृंखला इस क्षेत्र की वृद्धि को गति देंगे।

56. नीति आयोग ने जैव-अर्थव्यवस्था रोडमैप जारी किया 16 जुलाई, 2026 को नीति आयोग ने “2035 तक भारत को अग्रणी जैव-अर्थव्यवस्था शक्ति बनाने का रोडमैप” जारी किया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी जैव-अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना, नवाचार को बढ़ावा देना तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना है। वर्ष 2035 तक भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का आकार 691 अरब अमेरिकी डॉलर तथा 2047 तक 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 2047 तक इस क्षेत्र से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 8–10% योगदान का अनुमान है। जैव-प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध क्षेत्रों में 3 करोड़ से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। रोडमैप में 6 राष्ट्रीय जैव मिशनों (BioMissions) का प्रस्ताव है, जिनमें जीन चिकित्सा, सिंथेटिक बायोलॉजी, जलवायु-अनुकूल कृषि, रोग निगरानी, समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी तथा जैव-औषधि शामिल हैं, और अनुसंधान, व्यावसायीकरण एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹50,000 करोड़ के जैव-अर्थव्यवस्था विकास कोष का प्रस्ताव किया गया है।

57. 'हीट स्मार्ट स्कूल' पायलट परियोजना 16 जुलाई, 2026 को दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) तथा GIZ इंडिया के सहयोग से विद्यार्थियों को हीटवेव के प्रभाव से सुरक्षित रखने और जलवायु-अनुकूल विद्यालय विकसित करने के लिए 'हीट स्मार्ट स्कूल' पायलट परियोजना शुरू की। इस परियोजना की शुरुआत सर्वोदय बाल विद्यालय, शालीमार बाग (दिल्ली) से की गई। यह दिल्ली हीट एक्शन प्लान का हिस्सा है तथा सुरक्षित एवं जलवायु-अनुकूल शिक्षण वातावरण विकसित करने का लक्ष्य रखती है। परियोजना के अंतर्गत ठंडी छतें (Cool Roofs), छायादार गलियारे, बेहतर पेयजल व्यवस्था, लू से बचाव संबंधी सूचना प्रदर्शन तथा विद्यार्थी जागरूकता गतिविधियाँ विकसित की जाएँगी, जिसका उद्देश्य बच्चों में गर्मी से होने वाले तनाव को कम करना तथा विद्यालयों में जलवायु अनुकूलन एवं लचीलापन बढ़ाना है।

58. डॉ. श्रीनिवास तुम्माला बने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव 16 जुलाई, 2026 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने प्रसिद्ध समुद्र वैज्ञानिक डॉ. श्रीनिवास कुमार तुम्माला को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) का सचिव नियुक्त किया। वर्तमान में वे यूनेस्को (UNESCO) के अंतर्गत अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (IOC) के हिंद महासागर सुनामी चेतावनी एवं शमन प्रणाली (IOTWMS) सचिवालय, पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) के प्रमुख हैं। उनकी यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब भारत डीप ओशन मिशन, जलवायु मॉडलिंग, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा ब्लू इकोनॉमी को सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दे रहा है। डॉ. तुम्माला को रिमोट सेंसिंग, उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय आपदा शमन तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है।

59. भारत एवं EU द्वारा प्रौद्योगिकी साझेदारी का विस्तार 15 जुलाई, 2026 को ब्रुसेल्स में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) की तीसरी बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकी, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, डिजिटल पहचान तथा अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीकों में सहयोग करेंगे। सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अनुसंधान, निवेश एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त गोलमेज बैठक आयोजित की जाएगी। भारत और यूरोपीय संघ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग तकनीक एवं परीक्षण के लिए अपना पहला नवाचार केंद्र (Innovation Hub) स्थापित करेंगे। सहयोग का विस्तार हरित हाइड्रोजन, बैटरी पुनर्चक्रण, समुद्री प्रदूषण निगरानी तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी तक किया जाएगा। दोनों पक्षों ने औषधि, कृषि-खाद्य, स्वच्छ प्रौद्योगिकी तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। डीप-टेक स्टार्टअप साझेदारी तथा प्रस्तावित ब्लू वैलीज़ पहल (Blue Valleys Initiative) के माध्यम से नवाचार, औद्योगिक समूहों और नई तकनीकों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।

60. भारत-बेल्जियम रणनीतिक संवाद की पहली बैठक 15 जुलाई, 2026 को भारत और बेल्जियम के मध्य ‘भारत-बेल्जियम रणनीतिक संवाद’ (India-Belgium Strategic Dialogue) की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापक एवं संस्थागत सहयोग को मजबूत करना है। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा, नवाचार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा तथा संपर्क (Connectivity) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत ने यूरोप के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की रणनीतिक भूमिका को रेखांकित किया, जबकि बेल्जियम ने व्यापार, निवेश एवं नवाचार को द्विपक्षीय संबंधों का प्रमुख आधार बताया। सहमत पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय बैठकों का नियमित आयोजन किया जाएगा। बैठक के साथ भारत-यूरोपीय संघ व्यापार मंच (India-EU Business Forum) का भी आयोजन किया गया, जिससे द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

61. मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) को मंजूरी 15 जुलाई, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹62,500 करोड़ के परिव्यय के साथ ‘मोबाइल फोन विनिर्माण योजना’ (MPMS) को मंजूरी दी, जो वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मोबाइल फोन उत्पादन बढ़ाना, घरेलू मूल्य संवर्धन, आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। इसके माध्यम से भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देकर तकनीकी आत्मनिर्भरता तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत में निर्मित मोबाइल फोन की पात्र बिक्री (Eligible Sales) पर 2.25% से 5% तक प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि प्रमुख कल-पुर्जों की घरेलू खरीद पर 1.5% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय ब्रांडों के डिजाइन एवं अनुसंधान के लिए 3% अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। योजना अवधि में देश में लगभग ₹39 लाख करोड़ मूल्य के मोबाइल फोन उत्पादन तथा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है।

62. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी 15 जुलाई, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन एवं विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए ₹1,27,500 करोड़ के परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 (Semicon 2.0) कार्यक्रम को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र को दीर्घकालिक सहायता प्रदान करते हुए भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना है। यह कार्यक्रम 6 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: डिजाइन, मशीन एवं सामग्री, नए फैब (Fab) संयंत्रों की स्थापना, ATMP/OSAT (असेंबली, परीक्षण, मार्किंग एवं पैकेजिंग / आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण) उद्योग का विस्तार, तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D)। सेमीकॉन 1.0 का उद्देश्य उद्योग की स्थापना था, जबकि सेमीकॉन 2.0 के तहत भारत अपनी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए चिपों का स्वदेशी डिजाइन विकसित करेगा। इस कार्यक्रम से लगभग ₹4 लाख करोड़ के निवेश आकर्षित होने तथा भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत ने इस क्षेत्र में अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ, नीदरलैंड, सिंगापुर और जर्मनी के साथ सहयोग का विस्तार किया है।

63. भारत और पोलैंड ने MSME क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया 15 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में भारत और पोलैंड के बीच सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता आयोजित हुई। दोनों देशों ने उद्यम विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत में 8.6 करोड़ पंजीकृत MSME हैं, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30% योगदान देते हैं तथा लगभग 33 करोड़ लोगों की आजीविका का आधार हैं। भारत ने उद्यम पंजीकरण, क्रेडिट गारंटी योजना, प्रौद्योगिकी केंद्र तथा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) कार्यक्रम जैसी प्रमुख पहलों की जानकारी साझा की। भारत ने डिजिटल परिवर्तन, सतत विनिर्माण, नई तकनीकों को अपनाने तथा बाजार तक बेहतर पहुँच के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। दोनों देशों ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को और अधिक मजबूत करेगा।

64. BRICS ने श्रम एवं रोजगार घोषणा पत्र को अपनाया 15 जुलाई, 2026 को हैदराबाद में आयोजित ‘ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक’ में ‘श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की घोषणा-पत्र’ (BRICS Labour and Employment Ministers’ Declaration) को अपनाया गया। बैठक के दौरान ‘ब्रिक्स कनेक्ट’ (BRICS CONNECT) पहल का शुभारंभ भी किया गया, जिसका उद्देश्य श्रम, कौशल और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। घोषणा-पत्र में महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौशल विकास, पैतृक अवकाश, कार्यस्थल सुरक्षा तथा नेतृत्व के अवसरों पर बल दिया गया। इसमें वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सहयोग, पारस्परिक सीख तथा व्यावहारिक सहयोग के महत्व को पुनः रेखांकित किया गया। साथ ही, BRICS सदस्य देशों के बीच श्रम बाज़ार से जुड़ी साझा चुनौतियों का मिलकर समाधान करने पर बल दिया गया। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा विकसित किए जा रहे व्यवसाय वर्गीकरण तथा कौशल मानचित्रण में सहयोग का समर्थन किया गया। सदस्य देशों ने डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत ने 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित करने तथा ई-श्रम पोर्टल पर 31.7 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की जानकारी साझा की।

65. भारतीय फार्माकोपिया आयोग तथा UPPPC के मध्य MoU 14 जुलाई, 2026 को भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) ने भारत के औषधि एवं चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश प्रमोट फार्मा काउंसिल (UPPPC) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य औषधि एवं चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों, नियामकीय उत्कृष्टता, नवाचार तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। यह सहयोग अनुसंधान, नवाचार तथा उद्योग-शैक्षणिक सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। IPC और UPPPC संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ तथा क्षमता निर्माण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है।

66. सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP) का पहला प्रायोगिक संस्करण 14 जुलाई, 2026 को केंद्र सरकार ने भारत का पहला प्रायोगिक सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP) जारी किया, जो औपचारिक सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का मासिक आकलन प्रस्तुत करता है। प्रायोगिक सूचकांक में 2024-25 को आधार वर्ष बनाया गया है, जिसमें 19 सेवा उप-क्षेत्रों को शामिल करते हुए अप्रैल 2026 की गतिविधियों का आकलन किया गया है। वर्तमान में यह सूचकांक भारत के औपचारिक सेवा क्षेत्र के लगभग 60% हिस्से को कवर करता है, और भविष्य में इसका दायरा बढ़ाकर 85-90% करने की योजना है। 19 में से 14 उप-क्षेत्रों ने अप्रैल 2025 की तुलना में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की। आवास और खाद्य सेवाओं में सर्वाधिक 37.2% वृद्धि दर्ज की गई, जबकि खुदरा व्यापार में 30.8% वृद्धि हुई। यह सूचकांक पूरी तरह प्रशासनिक आंकड़ों, जैसे GST अभिलेखों और सरकारी डेटाबेस, के आधार पर विकसित किया गया है, जिससे अनुपालन का अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा। प्रायोगिक श्रृंखला का मूल्यांकन और क्षेत्रीय कवरेज बढ़ाने के बाद एक व्यापक सेवा उत्पादन सूचकांक जारी किया जाएगा।

67. भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए ‘सीफेयरर-फर्स्ट’ पहल 14 जुलाई, 2026 को केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया के संघर्ष-प्रभावित समुद्री क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए ‘सीफेयरर-फर्स्ट’ (Seafarer-First) पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नौवहन महानिदेशालय फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक वास्तविक समय आधारित डिजिटल डैशबोर्ड स्थापित करेगा। विभिन्न मंत्रालय, भारतीय नौसेना तथा ईरान, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय मिशन नाविकों की सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे समन्वय करेंगे। क्षेत्र में प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक की सहायता के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जहाज मालिकों और भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि यात्रा से पहले नाविकों को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराई जाए। यह पहल व्यापारिक जहाज एमटी अल बहियाह और एमटी मोम्बासा पर हुए हमलों के बाद शुरू की गई, जिनमें भारतीय नाविकों की मृत्यु और घायल होने की घटनाएं सामने आई थीं।

68. भारत-मालदीव FTA वार्ता का पहला दौर संपन्न 14 जुलाई, 2026 को भारत और मालदीव ने द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता का पहला दौर पूरा किया। वार्ता में 8 नीतिगत क्षेत्रों को शामिल किया गया और दोनों पक्षों ने कई मुद्दों पर व्यापक सहमति बनने की जानकारी दी। दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर वार्ता को तेज करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों ने पर्यटन, स्टार्टअप, डिजिटल भुगतान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रस्तावित समझौते का उद्देश्य बाजार तक पहुंच बढ़ाना, निवेश को सुगम बनाना और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 के 679.70 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 771.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 13.54% की वृद्धि दर्शाता है।

69. NSFDC की रियायती ऋण योजनाओं से आजीविका में सुधार: अध्ययन 13 जुलाई, 2026 को जारी एक अध्ययन में पाया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) की रियायती ऋण योजनाओं से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों में उद्यमिता, स्वरोजगार और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अध्ययन के अनुसार, लगभग 93.54% लाभार्थियों के पास NSFDC की वित्तीय सहायता से निर्मित परिसंपत्तियां अब भी मौजूद हैं। सालाना ₹1.5 लाख से ₹3 लाख कमाने वाले लाभार्थियों की हिस्सेदारी 32.61% से बढ़कर 46.28% हो गई, जबकि निम्न आय वाले परिवारों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई। लाभार्थियों में स्वरोजगार की हिस्सेदारी 46.62% से बढ़कर 73.95% हो गई, जिसमें गैर-कृषि गतिविधियों का प्रमुख योगदान रहा। ऋण सहायता प्राप्त करने वाली लगभग 95.6% गृहिणियां स्वरोजगार से जुड़ गईं। 81% से अधिक लाभार्थियों ने बताया कि ऋण आधारित योजनाओं से उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

70. सामान्य तापमान पर काम करने वाला उन्नत अमोनिया सेंसर जुलाई 2026 में बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज (CeNS) के वैज्ञानिकों ने अत्यंत कम सांद्रता में विषैली अमोनिया गैस का पता लगाने में सक्षम एक उन्नत सेंसर विकसित किया। यह सेंसर अत्यधिक संवेदनशील अमोनिया पहचान के लिए वैनाडियम ऑक्साइड–वैनाडियम सल्फाइड (VOx/VS₂) की मिश्रित संरचना का उपयोग करता है। यह सेंसर अमोनिया की 319 पार्ट्स प्रति बिलियन (ppb) जितनी कम सांद्रता का भी पता लगा सकता है, जो व्यावसायिक सुरक्षा सीमा से कम है। पारंपरिक सेंसरों के विपरीत यह कमरे के सामान्य तापमान पर प्रभावी ढंग से कार्य करता है, जिससे ऊर्जा की खपत कम होती है। शोधकर्ताओं ने सेंसर को एक लचीले पाइजोइलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर से जोड़ा है, जिससे यह बाहरी ऊर्जा स्रोत के बिना भी संचालित हो सकता है। स्मार्ट बैंड और पहनने योग्य सुरक्षा उपकरणों के लिए बहुलक, कागज और वस्त्र आधारित लचीले प्रारूप विकसित किए गए हैं। इस तकनीक का उपयोग औद्योगिक सुरक्षा, पर्यावरण निगरानी, कृषि, प्रयोगशालाओं तथा स्मार्ट-होम चेतावनी प्रणालियों में किया जा सकता है।

71. राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभंकर: मयूर 14 जुलाई, 2026 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर ‘मयूर’ का अनावरण किया। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित यह शुभंकर ऊर्जा, आतिथ्य, एकता और खेल भावना का प्रतीक है। शुभंकर के पंखों में भाग लेने वाले राष्ट्रमंडल देशों के ध्वजों को शामिल किया गया है, जो मित्रता और सद्भाव को दर्शाते हैं। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 27 जुलाई से 2 अगस्त, 2026 तक किया जाएगा। इस चैंपियनशिप का संयुक्त आयोजन दिल्ली सरकार और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (TTFI) द्वारा किया जा रहा है।

72. डिजिटल जोखिम रिपोर्ट 2025-26 जारी 13 जुलाई, 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In), वित्तीय क्षेत्र कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल (CSIRT-Fin) और वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनी SISA के साथ मिलकर भारत के बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा (BFSI) और भुगतान तंत्र के लिए ‘डिजिटल जोखिम रिपोर्ट 2025-26’ (Digital Threat Report 2025-26) जारी की। रिपोर्ट उभरते साइबर खतरों का आकलन करती है और बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा तथा भुगतान क्षेत्र के लिए रणनीतिक दिशा-निर्देश प्रदान करती है। पिछले संस्करण में की गई 7 साइबर खतरा भविष्यवाणियों में से 6 पहले ही वास्तविक रूप ले चुकी हैं, जो साइबर जोखिमों के तेजी से बदलते स्वरूप को दर्शाता है। रिपोर्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साइबर हमलों को एक प्रमुख उभरते खतरे के रूप में चिह्नित किया है, जिससे हमलावर कम लागत और अधिक गति से आक्रमण कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, पहचान संबंधी जानकारी की चोरी, आपूर्ति शृंखला पर हमले और क्लाउड प्रणालियों का दुरुपयोग अब स्थापित साइबर हमले के तरीके बन चुके हैं। रिपोर्ट में साइबर सेंध का कारण बनने वाली प्रणालीगत कमजोरियों की पहचान के लिए चार-स्तरीय ‘साइबर विफलता की संरचना’ (Anatomy of Cyber Failure) फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया है और बुनियादी सुरक्षा नियंत्रण, निरंतर जोखिम आकलन और साइबर लचीलापन मजबूत करने के लिए 18 माह की कार्ययोजना दी गई है।

73. UNSC की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का अभियान 13 जुलाई, 2026 को भारत ने 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु अपना आधिकारिक अभियान शुरू किया। भारत ने वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के लिए ‘शांति’ (SHANTI: Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity) को अपने मार्गदर्शक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से भारत लगभग 50 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में करीब 3 लाख कर्मियों का योगदान दे चुका है। वर्तमान में 4,300 से अधिक भारतीय कर्मी दुनिया भर के 10 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सेवा दे रहे हैं। भारत ने संवाद, कूटनीति और वैश्विक दक्षिण के हितों का प्रतिनिधित्व करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। निर्वाचित होने पर भारत 2028-29 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहेगा। भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 8 कार्यकाल पूरे कर चुका है, जिसका सबसे हालिया कार्यकाल 2021-22 था।

74. अमृत 2.0 के अंतर्गत ‘कैच द रेन’ अभियान जुलाई 2026 में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने शहरी जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमृत 2.0 के अंतर्गत देशव्यापी “कैच द रेन – जहाँ वर्षा हो, जब वर्षा हो” (Catch the Rain – Where it Falls, when it Falls) अभियान को और तेज किया। 27 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 900 शहरी स्थानीय निकाय वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण से जुड़ी पहलों को लागू कर रहे हैं। लगभग 1.99 लाख भूजल पुनर्भरण संरचनाओं पर कार्य शुरू किया गया है, जबकि 73,000 से अधिक अतिरिक्त संरचनाएँ निर्माणाधीन हैं। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों में वैज्ञानिक जलभृत मानचित्रण और पुनर्भरण उपाय लागू किए जा रहे हैं। अमृत 2.0 के तहत गाद हटाने, तट संरक्षण और जैव-विविधता संवर्धन के माध्यम से लगभग 1.21 लाख एकड़ शहरी जल निकायों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। भूजल पुनर्भरण बढ़ाने और शहरी ताप प्रभाव कम करने के लिए 12,750 एकड़ से अधिक पार्क एवं हरित क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।

75. बिहार हेली-पर्यटन एवं हवाई पर्यटन सेवा योजना, 2026 13 जुलाई, 2026 को बिहार सरकार ने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक किफायती हेलीकॉप्टर सेवाएँ उपलब्ध कराकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘बिहार हेली-पर्यटन एवं हवाई पर्यटन सेवा योजना, 2026’ का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य रियायती दरों पर हेलीकॉप्टर यात्रा और हवाई पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराकर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। योजना के तहत प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर किराए पर बुक किए जा सकेंगे। सरकार प्रति टिकट ₹15,422 तक की सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा सुलभ और सस्ती हो सकेगी।

76. अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत का अग्रणी प्रदर्शन 4 से 12 जुलाई, 2026 के मध्य कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड (IPhO) 2026 में भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत के स्वर्ण पदक विजेता हैं: कनिष्क जैन (पुणे), ऋद्धेश अनंत बेंडाले (इंदौर), ऋषित गर्ग (नई दिल्ली), श्रेष्ठ सुरैया (मुंबई) और स्वरित जोशी (अहमदाबाद)। भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

77. ISRO ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के 3 महत्वपूर्ण परीक्षण किए 12 जुलाई, 2026 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गगनयान क्रू मॉड्यूल की महत्वपूर्ण प्रणालियों से जुड़े 3 प्रमुख अर्हता परीक्षण (Qualification Tests) सफलतापूर्वक सम्पन्न किए। समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल को स्वतः सीधी स्थिति में लाने वाली शीत-गैस आधारित अपराइटिंग प्रणाली (Cold-Gas-Based Uprighting System) का सफल परीक्षण किया गया। पुनःप्रवेश के दौरान क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से अलग करने वाली अम्बिलिकल पृथक्करण प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। पैराशूट खुलने से पहले हटने वाले एपेक्स कवर के पृथक्करण के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक मजबूती का सफल सत्यापन किया गया। इन परीक्षणों के माध्यम से सुरक्षित पुनःप्रवेश, पैराशूट तैनाती तथा समुद्र में उतरने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रणालियों की पुष्टि की गई, जिससे गगनयान मिशन की क्रू रिकवरी एवं पुनःप्रवेश प्रणालियों की विश्वसनीयता पर विश्वास और अधिक मजबूत हुआ।

78. पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध-निरोधी कानून लागू 13 जुलाई, 2026 को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध-निरोधी कानून ‘पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं समाज-विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026’ तथा ‘पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2026’ लागू हो गए। इन दोनों कानूनों को जून 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं समाज-विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026 के तहत समाज-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त अथवा संलिप्त होने की आशंका वाले व्यक्तियों को अधिकतम एक वर्ष तक निवारक निरोध में रखा जा सकेगा। यह अधिनियम राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) को निवारक निरोध आदेश जारी करने का अधिकार देता है। सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के कारणों की जानकारी देना तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना अनिवार्य होगा।

79. SEBI ने म्यूचुअल फंडों को इंट्रा-डे उधारी की अनुमति दी 10 जुलाई, 2026 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंडों को बाजार निपटान समय में अंतर के कारण उत्पन्न होने वाले अस्थायी तरलता असंतुलन के प्रबंधन हेतु इंट्रा-डे उधारी (Intraday Borrowing) की अनुमति प्रदान की। यह निर्णय SEBI (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026 में संशोधन के बाद लिया गया, जिसके तहत निर्दिष्ट परिचालन उद्देश्यों के लिए इंट्रा-डे उधारी की अनुमति दी गई है। म्यूचुअल फंड इस सुविधा का उपयोग निवेशकों के रिडेम्प्शन भुगतान, लाभांश वितरण, ब्याज भुगतान, निवेशों के निपटान, मार्क-टू-मार्केट दायित्वों, विदेशी मुद्रा निपटान तथा पूर्व उधारों के भुगतान के लिए कर सकेंगे। SEBI भारत का पूंजी बाज़ार नियामक है, जिसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाज़ार का विकास करना और उसे सुव्यवस्थित रूप से विनियमित करना है।

80. दक्षिण भारत की स्वर कोकिला एस. जानकी का निधन 11 जुलाई, 2026 को दक्षिण भारत की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस. जानकी, जिन्हें "दक्षिण भारत की कोकिला" के नाम से जाना जाता था, का 88 वर्ष की आयु में आयु-संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण निधन हो गया। वे भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिकाओं में से एक थीं और उनका गायन करियर 1957 से 2017 तक छह दशकों से अधिक समय तक रहा। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिन्दी, ओड़िया, बांग्ला, तुलु, पंजाबी और उर्दू सहित लगभग 20 भारतीय भाषाओं में 48,000 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए। उन्होंने वर्ष 1957 में तमिल फिल्म 'विधियिन विलायट्टु' से पार्श्व गायन की शुरुआत की तथा उसी वर्ष मलयालम फिल्मों में भी गायन आरम्भ किया। विशेष रूप से 1970 के दशक से वे दक्षिण भारतीय सिनेमा, खासकर मलयालम फिल्म संगीत की सबसे प्रभावशाली पार्श्व गायिकाओं में शामिल रहीं।

81. विंबलडन चैंपियनशिप 2026 12 जुलाई, 2026 को इटली के जैनिक सिनर (Jannik Sinner) ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को पराजित कर विंबलडन पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया और अपना 5वाँ ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। सिनर पहले ऐसे इतालवी खिलाड़ी बने जिन्होंने विंबलडन पुरुष एकल खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। यह अलेक्जेंडर ज़्वेरेव पर यानिक सिनर की लगातार दसवीं जीत रही। महिला एकल वर्ग में चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने अपनी हमवतन कैरोलीना मुचोवा को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। पुरुष युगल का खिताब हारी हेलियोवारा और हेनरी पैटन ने, जबकि महिला युगल का खिताब गुओ हान्यू और क्रिस्टिना म्लादेनोविच ने जीता। मिश्रित युगल का खिताब मार्सेलो आवेलारो और जेलेना ओस्टापेंको की जोड़ी ने अपने नाम किया।

82. शेख हमद बिन खलीफ़ा अल थानी का निधन 12 जुलाई, 2026 को क़तर के फ़ादर अमीर ‘शेख हमद बिन खलीफ़ा अल थानी’ का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत सरकार ने 13 जुलाई, 2026 को एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने 1995 से 2013 तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया और इसके बाद स्वेच्छा से सत्ता अपने पुत्र शेख तमीम बिन हमद अल थानी को सौंप दी। उनके शासनकाल में प्राकृतिक गैस संसाधनों के प्रभावी उपयोग से कतर ने आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तीव्र विकास किया, जिससे वैश्विक स्तर पर उसका प्रभाव उल्लेखनीय रूप से बढ़ा।

83. भारत-न्यूजीलैंड संबंध ‘रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक उन्नत 11 जुलाई, 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक उन्नत किया और 2030 तक के रोडमैप की घोषणा की। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, जल-सर्वेक्षण और नौवहन मानचित्रण में सहयोग बढ़ाने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए। आतंकवाद-रोधी सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की गई। इसके अलावा, न्यूजीलैंड ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (Global Biofuels Alliance) में शामिल होने का भी निर्णय घोषित किया।

84. INS महेंद्रगिरि भारतीय नौसेना में शामिल 11 जुलाई, 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में प्रोजेक्ट 17A नीलगिरि-श्रेणी के छठे स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि को भारतीय नौसेना में शामिल किया। इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने निर्माण किया है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसमें भारतीय MSMEs की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। यह जहाज वायु-रोधी, सतह-रोधी, पनडुब्बी-रोधी युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) अभियानों के लिए सक्षम है।

85. एथिल अल्कोहल आधारित दवाओं के नियम सख्त किए गए 8 जुलाई, 2026 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ‘औषधि (दसवां संशोधन) नियम, 2026’ अधिसूचित किया। इसके तहत 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% v/v से अधिक एथिल अल्कोहल वाले औषधीय उत्पादों को अनुसूची K की लाइसेंस छूट से बाहर कर दिया गया है। अब इन उत्पादों के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत लाइसेंस आवश्यक होगा। इन्हें अनुसूची H1 के अंतर्गत लाया गया है और अब ये केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही बेचे जा सकेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य इनका गैर-चिकित्सीय उपयोग, दुरुपयोग और विचलन रोकना है।

86. वैश्विक अनुदान कटौती का महिलाओं पर प्रभाव: UN रिपोर्ट 10 जुलाई, 2026 को UN Women ने “बियॉन्ड द ब्रेकिंग पॉइंट” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि दाता देशों द्वारा अनुदान में कटौती से महिलाओं और लड़कियों को मिलने वाली मानवीय सेवाएँ व्यापक रूप से प्रभावित हुई हैं। जनवरी 2025 से अब तक कम-से-कम 10 लाख महिलाएं और लड़कियां महत्वपूर्ण सहायता से वंचित हो चुकी हैं। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 40% महिला-नेतृत्व वाले संगठन अगले एक वर्ष में बंद होने के जोखिम में हैं, जबकि 90% संगठनों ने बढ़ती मानवीय जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता जताई है, जिससे सुरक्षित स्थानों और लैंगिक हिंसा सहायता सेवाओं तक पहुंच कम हुई है।

87. मानव-वन्यजीव संघर्ष पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन 10 जुलाई, 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोयंबटूर स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान–सलीम अली पक्षीविज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र (WII-SACON) में मानव-वन्यजीव संघर्ष पर उत्कृष्टता केंद्र (CoE) का उद्घाटन किया। यह केंद्र मानव-वन्यजीव संघर्ष के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए अनुसंधान, नवाचार, नीतिगत सहयोग और क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय केंद्र बनेगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने ‘राष्ट्रीय मानव-वन्यजीव संघर्ष पोर्टल’ भी लॉन्च किया, जो डेटा प्रबंधन, ज्ञान साझा करने और निर्णय-सहायता के लिए एक डिजिटल मंच के रूप में कार्य करेगा।

88. गहरे समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य संसाधनों का सतत उपयोग पहल 9 जुलाई, 2026 को भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने ओडिशा के भुवनेश्वर में ‘गहरे समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य संसाधनों का सतत उपयोग’ पहल के लिए प्राधिकरण पत्र (LoA) जारी किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गहरे समुद्री मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना और भारत की नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इस अवसर पर ‘ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्यन मिशन दस्तावेज’ का भी अनावरण किया गया। यह पहल मत्स्य क्षेत्र में डिजिटल प्राधिकरण, पोत ट्रैकिंग और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन मानकों को बढ़ावा देती है।

89. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 18 समझौतों एवं पहलों की घोषणा की 9 जुलाई, 2026 को तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े 18 समझौतों एवं पहलों की घोषणा की गई। दोनों देशों ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर नई संयुक्त घोषणा को अपनाया, समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप पर हस्ताक्षर किए और भारत-ऑस्ट्रेलिया असैन्य परमाणु समझौते को क्रियान्वित किया। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 2,000 महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग अकादमी और साइबर सुरक्षा साझेदारी (PACTS) को भी शुरू किया गया।

90. अमूर्त निवेश वृद्धि में भारत अग्रणी: WIPO रिपोर्ट 8 जुलाई, 2026 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) ने अपनी “वर्ल्ड इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026” में बताया कि भारत ने वर्ष 2022-23 के दौरान ज्ञान-आधारित अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश की विश्व की सबसे तेज वृद्धि दर दर्ज की है। वर्ष 2023 में भारत का अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश 78 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें सॉफ्टवेयर और डेटाबेस की हिस्सेदारी 45% रही। वर्ष 2013 से 2023 के बीच सॉफ्टवेयर और डेटाबेस में निवेश 8.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा।

91. DoT की “समृद्ध ग्राम” पहल को WSIS पुरस्कार 2026 जुलाई 2026 में दूरसंचार विभाग (DoT) की प्रमुख पहल “समृद्ध ग्राम: भारतनेट समर्थित एकीकृत फिजिटल सेवा वितरण मॉडल” ने WSIS पुरस्कार 2026 (एक्शन लाइन C6 - सक्षम वातावरण श्रेणी) जीता। यह पहल भारतनेट नेटवर्क पर आधारित एक ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन पहल है, जिसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर डिजिटल और भौतिक सेवाओं के एकीकृत फिजिटल (Phygital) वितरण को सक्षम बनाना है। यह उन परियोजनाओं को मान्यता देता है, जो सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का प्रभावी उपयोग करती हैं।

92. विकसित गुजरात डेटा सेंटर नीति 2026-29 9 जुलाई, 2026 को गुजरात सरकार ने हाइपरस्केल डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अवसंरचना और डिजिटल सेवाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विकसित गुजरात डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति के अंतर्गत डेटा सेंटरों को रणनीतिक अवसंरचना के रूप में मान्यता दी गई है और पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, बिजली दर सहायता, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति और स्टाम्प शुल्क छूट जैसे कई वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं।

93. भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य: उत्तराखंड 8 जुलाई, 2026 को उत्तराखंड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और उल्लास (ULLAS) – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। उत्तराखंड, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के बाद भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना। यह उपलब्धि राज्य सरकार, विद्यालयी शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, शिक्षकों, स्वयंसेवकों और स्थानीय निकायों के समन्वित प्रयासों से संभव हुई।

94. DRDO ने पिनाका LRGR का सफल परीक्षण किया 8 जुलाई, 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (Pinaka LRGR) का 60 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी के लिए सफल उड़ान परीक्षण किया। इस रॉकेट का विकास आर्मामेंट अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (ARDE) ने HEMRL, DRDL और RCI के सहयोग से किया है। रॉकेट का प्रक्षेपण पिनाका लॉन्चर से किया गया, जिससे एक ही प्लेटफॉर्म से विभिन्न दूरी वाले निर्देशित रॉकेटों को प्रक्षेपित करने की लॉन्चर की क्षमता प्रमाणित हुई।

95. आयनमंडल मैपिंग के लिए भारतीय शोधकर्ताओं ने नई विधि विकसित की जुलाई 2026 में भारतीय शोधकर्ताओं ने भूमि एवं अंतरिक्ष आधारित प्रेक्षणों को एकीकृत कर भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल (Topside Ionosphere) के पुनर्निर्माण की नई विधि विकसित की। इस पद्धति से भारतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व तथा ऊँचाई के साथ उसमें होने वाले परिवर्तनों का अधिक सटीक आकलन संभव होगा। बेहतर आयनमंडलीय मानचित्रण से उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली तथा GPS और NavIC सहित नौवहन सेवाओं की दक्षता बढ़ेगी।

96. अश्वथ एस. भारत के 98वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने 8 जुलाई, 2026 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी निवासी 17 वर्षीय अश्वथ एस. भारत के 98वें शतरंज ग्रैंडमास्टर (GM) बन गए। उन्होंने पुणे इंटरनेशनल ग्रैंडमास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट 2026 में अपना अंतिम GM नॉर्म प्राप्त किया, जिसमें उन्होंने काले मोहरों से खेलते हुए अमेरिका के कन्नन वैद्यनाथन को पराजित कर ग्रैंडमास्टर बनने की सभी आवश्यक शर्तें पूरी कीं। उन्होंने अपना पहला GM नॉर्म वर्ष 2025 में ग्रेंके ओपन में और दूसरा दिसंबर 2025 में बुडापेस्ट में अर्जित किया था।

97. सतत विकास लक्ष्य (SDG) रिपोर्ट 2026 7 जुलाई, 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने “सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2026” जारी की। रिपोर्ट के अनुसार, मूल्यांकन योग्य SDG में से केवल 36% लक्ष्य ही वर्ष 2030 तक प्राप्ति की दिशा में सही दिशा पर हैं। वर्ष 2015 के बाद से लगभग 1 अरब लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हुआ और 1.2 अरब लोगों को सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच मिली। वर्ष 2015 से 2024 के बीच नए HIV संक्रमणों में 30% और AIDS से संबंधित मौतों में 35% की कमी आई, जबकि इंटरनेट पहुंच 40% से बढ़कर 74% हो गई है।

98. भारत-इंडोनेशिया: सुदृढ़ रणनीतिक साझेदारी की दिशा में अग्रसर 7 जुलाई, 2026 को भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा और आर्थिक सहयोग से जुड़े प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली और ‘अस्त्र’ बियॉन्ड-विजुअल-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाया। दोनों पक्षों ने संयुक्त अभ्यास, सूचना साझाकरण और हिंद महासागर क्षेत्र सूचना संलयन केंद्र (IFC-IOR) के माध्यम से समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा, महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों में सहयोग मजबूत करने पर भी सहमति बनी।

99. 200 ITI क्लस्टरों तक PM-SETU योजना का विस्तार 7 जुलाई, 2026 को केंद्र सरकार ने उद्योगोन्मुख कौशल विकास को मजबूत करने के लिए ‘उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल एवं रोजगार परिवर्तन’ (PM-SETU) योजना को देशभर के सभी 200 चिन्हित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) क्लस्टरों में लागू करने की मंजूरी दी। राष्ट्रीय संचालन समिति ने ओडिशा, गुजरात और तेलंगाना के पांच ITI क्लस्टरों के लिए ₹1,237.58 करोड़ की रणनीतिक निवेश योजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें जिंदल नवीन अवसर, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया और अपोलो मेडस्किल्स जैसी कंपनियों को एंकर उद्योग भागीदार के रूप में चुना गया है।

100. भारत में स्कूली शिक्षा पर UDISE+ रिपोर्ट 2025-26 7 जुलाई, 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ‘एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+) 2025-26’ रिपोर्ट जारी की। शिक्षकों की संख्या वर्ष 2022-23 में 94.83 लाख से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 1.03 करोड़ हो गई, जिससे छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ। तैयारी स्तर पर ड्रॉपआउट दर घटकर 1.8% और माध्यमिक स्तर पर 7% रह गई। माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात बढ़कर 71.7% हो गया, जबकि शून्य-नामांकन विद्यालयों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 29% कम हुई।

101. IFSC तथा वियतनाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के मध्य MoU 7 जुलाई, 2026 को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City) स्थित भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) ने वियतनाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र–दा नांग (VIFC-DN) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य संस्थागत ज्ञान के आदान-प्रदान, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करने और वियतनाम के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के विकास में सहयोग करना है। यह सहयोग वित्तीय सेवाओं, FinTech, डिजिटल नवाचार और सीमा-पार निवेश अवसरों पर केंद्रित होगा।

102. प्रधानमंत्री को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 7 जुलाई, 2026 को इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान दोनों देशों के बीच गहरे होते द्विपक्षीय संबंधों, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता में उनके अतुलनीय योगदान की सराहना में दिया गया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर भी चर्चा की।

103. विधिक माप विज्ञान नियमों में संशोधन 7 जुलाई, 2026 को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 में संशोधन किया। इसका उद्देश्य पैकेजिंग मानकों को आधुनिक बनाना, ई-कॉमर्स के लिए नियमों को स्पष्ट करना और उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शी जानकारी प्रदान करना है। इन संशोधनों से व्यापार में सुगमता आएगी, अनुपालन लागत कम होगी और उपभोक्ता हितों की बेहतर रक्षा सुनिश्चित होगी।

104. SC विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 7 जुलाई, 2026 को पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे SC छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक बाधा के अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। यह पहल राज्य में शिक्षा के प्रति समान अवसर सुनिश्चित करने और रोजगारपरक कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

105. पांडवानी लोकगायिका तीजन बाई का निधन 5 जुलाई, 2026 को प्रख्यात पंडवानी लोकगायिका तीजन बाई का लंबी बीमारी के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने पंडवानी की पारंपरिक लोककला को भारत ही नहीं, बल्कि विश्वभर में लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया। अपनी अद्वितीय वाणी और सशक्त प्रस्तुति के माध्यम से महाभारत की अमर गाथाओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।

106. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 एवं डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी 6 जुलाई, 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2026 एवं डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य में नवाचार, उद्यमिता और डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देना है। इनके माध्यम से निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन करने और उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख टेक हब और डिजिटल अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

107. गृह मंत्री ने 'जीरो कोल लीकेज प्लान' का अनावरण किया 6 जुलाई, 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला चोरी और अवैध परिवहन को रोकने के लिए 'जीरो कोल लीकेज प्लान' का अनावरण किया। इस योजना के तहत कोयला खदानों से लेकर अंतिम गंतव्य तक की आपूर्ति शृंखला में डिजिटल ट्रैकिंग, ड्रोन निगरानी और सख्त कानूनी कार्रवाई के माध्यम से कोयले की चोरी को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे राजस्व की बचत होगी और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

108. भारत-इज़राइल द्विपक्षीय निवेश समझौता (BIA) लागू हुआ 6 जुलाई, 2026 को भारत और इज़राइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता (Bilateral Investment Agreement - BIA) आधिकारिक रूप से लागू हो गया। यह समझौता दोनों देशों के निवेशकों के लिए सुरक्षा, पारदर्शिता और निष्पक्ष उपचार सुनिश्चित करता है। इसके लागू होने से द्विपक्षीय निवेश प्रवाह में वृद्धि होगी और प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को नई गति मिलेगी।

109. ISRO द्वारा SOLVE रॉकेट मोटर का पहला सफल परीक्षण 6 जुलाई, 2026 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने श्रीहरिकोटा में 'SOLVE' (Sub-Orbital Launch Vehicle for Experiments) रॉकेट मोटर का पहला सफल भूमि परीक्षण किया। यह परीक्षण गगनयान मिशन की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा प्रणाली और मोटर के प्रदर्शन की विभिन्न परिस्थितियों में पुष्टि हुई। परीक्षण के दौरान मोटर का प्रदर्शन निर्धारित मानकों के अनुरूप रहा, जिससे डिजाइन की सफलता सिद्ध हुई।

110. प्रधानमंत्री ने विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया 6 जुलाई, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में परिवहन अवसंरचना, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।

111. नई क्वांटम अवस्था 'फ्रैक्शनल फर्मी-सी' का विकास जुलाई 2026 में भौतिकविदों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने पदार्थ की एक नई क्वांटम अवस्था 'फ्रैक्शनल फर्मी-सी' (Fractional Fermi Sea) का सैद्धांतिक और प्रायोगिक विकास किया। यह खोज क्वांटम पदार्थ विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार को नए तरीके से समझने में मदद करेगी और भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग तथा उन्नत सामग्री विज्ञान के विकास में नए रास्ते खोल सकती है।

112. भारत ने स्वदेशी प्लेसेंटा-ऑन-चिप विकसित की जुलाई 2026 में ICMR-राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (ICMR-NIRWoH) और IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी 'प्लेसेंटा-ऑन-चिप' (Placenta-on-Chip) प्लेटफॉर्म विकसित किया। यह माइक्रोफ्लुइडिक उपकरण गर्भावस्था के दौरान मां और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों और दवाओं के आदान-प्रदान का अध्ययन करने में मदद करेगा। इससे जटिल गर्भावस्थाओं को समझने, दवाओं की सुरक्षा जांचने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

113. मोल्दोवा के PM अलेक्सांद्रू मुंटेनु ने इस्तीफा दिया जुलाई 2026 में मोल्दोवा के प्रधानमंत्री अलेक्सांद्रू मुंटेनु ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा देश में चल रहे राजनीतिक संकट और यूरोपीय संघ के साथ एकीकरण की प्रक्रिया में आ रही आंतरिक चुनौतियों के बीच आया। उनके इस्तीफे के बाद देश में नई सरकार के गठन और स्थिरता बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

114. कीको फुजिमोरी पेरू की राष्ट्रपति निर्वाचित जुलाई 2026 में पेरू के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में कीको फुजिमोरी को विजेता घोषित किया गया। पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की बेटी 51 वर्षीय कीको फुजिमोरी ने चौथी बार चुनाव लड़ते हुए यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पदभार ग्रहण करने पर वह पेरू के इतिहास में चुनी जाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बन गईं, जिससे लैटिन अमेरिका की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ।

115. DAC द्वारा ₹52,000 करोड़ के पूंजी अधिग्रहण को मंजूरी 3 जुलाई, 2026 को रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय सशस्त्र बलों की युद्धक तैयारी को मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें भारतीय थल सेना के लिए शत्रु ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा हेतु ‘आकाश तरंग’ (AKASH TARANG) एंटी-यूएवी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम (MPATGM), मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल वेपन सिस्टम (MRSAM), वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS), टैंकों के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम (APS) और जेट-आधारित कामिकाजे ड्रोन सिस्टम की खरीद शामिल है। DAC रक्षा मंत्रालय का सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है जो पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी देता है।

116. बोरजुली आर्द्रभूमि को जैव-विविधता विरासत स्थल का दर्जा हाल ही में असम की बोरजुली आर्द्रभूमि को उसके बहुमूल्य जंगली धान (Wild Rice) के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण हेतु जैव-विविधता विरासत स्थल (BHS) के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह मान्यता जंगली चावल की प्रजाति 'ओराइजा रूफिपोगोन' (Oryza rufipogon) के संरक्षण के लिए दी गई है, जिसे खेती किए जाने वाले चावल का पूर्वज माना जाता है और जिसमें कीटों, रोगों, बाढ़ और लवणता के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। यह पहल असम के सोनितपुर जिले में वर्ष 2022 में शुरू की गई इन-सीटू संरक्षण परियोजना का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (NRAA) द्वारा वित्तपोषित किया गया है और ICAR-NBPGR द्वारा असम राज्य जैव-विविधता बोर्ड के सहयोग से लागू किया जा रहा है।

117. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) की बैठक 3 जुलाई, 2026 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) ने नई दिल्ली में आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा की अध्यक्षता में अपनी 5वीं कार्यकारी समिति बैठक आयोजित की। इस बैठक में आयुर्वेद शिक्षा, अनुसंधान, वैज्ञानिक संचार और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने वाली तीन प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई। यह बैठक भारत के साक्ष्य-आधारित आयुर्वेद अनुसंधान तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। CCRAS, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है और भारत में आयुर्वेद से संबंधित अनुसंधान एवं विकास (R&D) का शीर्ष निकाय है।

118. स्ट्रैटेजिक रोडमैप फॉर मेकिंग आयुर्वेद ग्लोबल: रिपोर्ट 2 जुलाई, 2026 को नीति आयोग ने “स्ट्रैटेजिक रोडमैप फॉर मेकिंग आयुर्वेद ग्लोबल” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें वर्ष 2047 तक आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त, साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के रूप में स्थापित करने की दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद को वैश्विक रूप से स्वीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के रूप में स्थापित करना तथा निर्यात, रोजगार, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल और भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना है। यह रोडमैप आयुर्वेद की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए उपलब्धता, स्वीकार्यता और प्रसार पर आधारित तीन-स्तंभ ढांचा प्रस्तुत करता है और आयुर्वेद कार्यबल, अनुसंधान, शिक्षा, निर्यात, विनिर्माण, नियामकीय अनुपालन, बीमा कवरेज, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ब्रांड विजिबिलिटी और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को सुदृढ़ करने की सिफारिश करता है।

119. 16वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2 जुलाई, 2026 को भारत और जापान ने 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान रणनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग को गहरा करने के लिए 16 प्रमुख परिणामों की घोषणा की। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची साने इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1 से 3 जुलाई, 2026 के मध्य भारत दौरे पर थीं। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वच्छ ऊर्जा, औषधि क्षेत्र और मजबूत आपूर्ति शृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त घोषणा अपनाई। इसके अतिरिक्त, AI समझौतों, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, 1,000 सहकारी बायोगैस संयंत्र स्थापित करने, जैव प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, फिनटेक और रेगटेक (RegTech) जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की गई।

120. PMGKAY के तहत बेहतर गुणवत्ता वाले चावल को मंजूरी 1 जुलाई, 2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत चावल की गुणवत्ता से जुड़े संशोधित मानकों को मंजूरी दी। इस सुधार के तहत कच्चे चावल में टूटे दानों की मात्रा को 25% से घटाकर 10% और उबले चावल (Parboiled Rice) में इसे 16% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे PMGKAY के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बिना मात्रा घटाए बेहतर गुणवत्ता वाला चावल उपलब्ध होगा। खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू होगी और खरीदी करने वाले राज्यों में खरीफ विपणन सीजन 2027-28 तक चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चावल की बोरियों पर QR कोड टैगिंग की जाएगी, जिसका सफल परीक्षण पहले ही छह राज्यों में किया जा चुका है।

121. पहली निजी ‘पॉइंट-इन-स्पेस’ इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया 2 जुलाई, 2026 को भारत ने आंध्र प्रदेश के उंडावल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर संचालन के लिए अपनी पहली निजी पॉइंट-इन-स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया (Private Point-in-Space Instrument Approach Procedure - PinS) को मंजूरी दी। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा मंजूर और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा विकसित यह प्रक्रिया उपग्रह-आधारित नेविगेशन का उपयोग करती है, जिससे पारंपरिक लैंडिंग अवसंरचना के बिना हेलीपोर्ट पर सुरक्षित और सटीक हेलीकॉप्टर इंस्ट्रूमेंट अप्रोच संभव होती है। यह प्रक्रिया DGCA नियमों और ICAO के मानकों के अनुरूप है और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, आपदा राहत, पर्यटन, अपतटीय संचालन, तीर्थयात्रा सेवाओं और क्षेत्रीय संपर्क को समर्थन प्रदान करेगी।

122. ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ 2 जुलाई, 2026 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत ‘ग्रीन ड्राइव पोर्टल’ का शुभारंभ किया। यह पहल राष्ट्रीय राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने की दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराती है। यह पोर्टल नागरिकों को पौधारोपण स्लॉट बुक करने, पर्यावरण सेवियर/ग्रीन वॉरियर के रूप में पंजीकरण करने और निकटतम सरकारी नर्सरी से मुफ्त पौधे आरक्षित करने की सुविधा देता है। ग्रीन ड्राइव पोर्टल चार प्रमुख सेवाएं प्रदान करता है: पौधारोपण स्लॉट बुकिंग, वृक्ष रथ के माध्यम से घर-घर पौधा वितरण, नर्सरी लोकेटर और पर्यावरण सेवियर/ग्रीन वॉरियर पंजीकरण।

123. ओडिशा मंत्रिमंडल ने 12 प्रमुख विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी 1 जुलाई, 2026 को ओडिशा मंत्रिमंडल ने अपनी 43वीं बैठक में मत्स्य पालन, जलीय कृषि, डिजिटल अवसंरचना, सड़क, जल संसाधन, ऊर्जा और शिक्षा से जुड़े 12 प्रमुख विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय लवणीय जल, खारे जल और तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (CAA) के अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में व्हाइट-लेग झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नियामकीय ढांचे और परिचालन दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी। अनुमत झींगा खेती क्षेत्र को उच्च ज्वार रेखा (HTL) से 2 किलोमीटर से बढ़ाकर 10 किलोमीटर तक कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य झींगा उत्पादन को प्रतिवर्ष 1.6 लाख टन से बढ़ाकर 9 लाख टन करना, झींगा पालन क्षेत्र को 25,000 हेक्टेयर तक विस्तारित करना और वर्ष 2036 तक समुद्री खाद्य निर्यात को 25,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है।

124. निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के नियमों में ढील 2 जुलाई, 2026 को असम मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। इन सुधारों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना और प्रतिष्ठित निजी संस्थानों को राज्य में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आकर्षित करना है। मंत्रिमंडल ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यकता को तर्कसंगत बनाया है और अनिवार्य निधि आवश्यकता (Endowment Fund Requirement) को भी कम किया गया है। इसके अलावा, निजी निवेश को सुगम बनाने के लिए नियामकीय मानदंडों को सरल किया गया है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक मानकों को बनाए रखते हुए विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों को आकर्षित करना है।

125. भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग पर वार्ता 1 जुलाई, 2026 को भारत और मलेशिया ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान के लिए नई दिल्ली में सैन्य सहयोग पर 12वीं उप-समिति बैठक (SCMC) आयोजित की। बैठक में भारत-मलेशिया रक्षा संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई, जिनमें सैन्य आदान-प्रदान, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, स्टाफ वार्ता, क्षमता निर्माण और समुद्री सहयोग शामिल हैं। दोनों देशों ने रक्षा विनिर्माण, रक्षा प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने पेशेवर आदान-प्रदान को मजबूत करने और आतंकवाद-रोधी सहयोग पर ADMM-Plus विशेषज्ञ कार्यसमूह के तहत व्यावहारिक सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

126. केंद्र ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 अधिसूचित की 29 जून, 2026 को केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के क्रियान्वयन के तहत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के स्थान पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 (EPF Scheme, 2026) को अधिसूचित किया। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को सुदृढ़ करना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, खाते की पोर्टेबिलिटी को बेहतर बनाना और भविष्य निधि प्रणाली को नई संहिता के अनुरूप बनाना है। अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से वेतन का 12% ही रहेगा, जबकि अधिसूचित प्रतिष्ठानों के लिए मौजूदा 10% अंशदान दर जारी रहेगी। सदस्य चिकित्सा उपचार, शिक्षा, विवाह, आवास और अन्य स्वीकृत जरूरतों के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन आंशिक निकासी कर सकेंगे।

127. टीबी-मुक्त भारत अभियान में गुजरात प्रथम हाल ही में केंद्र के टीबी-मुक्त भारत अभियान के तहत गुजरात को वर्ष 2025 के लिए ‘सर्वाधिक सुधार वाले राज्यों’ की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वर्ष 2015 की तुलना में गुजरात ने वर्ष 2023 तक नए क्षय रोग (TB) मामलों की दर में 34% और टीबी मृत्यु दर में 37% की कमी दर्ज की। केंद्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में गुजरात में प्रति एक लाख जनसंख्या पर अनुमानित टीबी मामले 186 दर्ज किए गए। टीबी मामलों के आधार पर गुजरात सबसे कम टीबी-भार वाले सभी राज्यों में छठे स्थान पर और बड़े राज्यों में चौथे स्थान पर रहा।

128. मेकॉन लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा मिला 1 जुलाई, 2026 को इस्पात मंत्रालय ने मेकॉन लिमिटेड (MECON Limited) को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा प्रदान करने को मंजूरी दी। मेकॉन ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) की पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद यह दर्जा प्राप्त किया, जिसमें पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लगातार लाभ दर्ज करना शामिल है। मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा कंपनी के निदेशक मंडल को अधिक वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता प्रदान करता है। वर्ष 1959 में स्थापित और रांची, झारखंड में मुख्यालय वाली मेकॉन एक प्रमुख इंजीनियरिंग, परामर्श, परियोजना प्रबंधन और कॉन्ट्रैक्टिंग सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।

129. रिजर्व बैंक ने रवि शंकर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया 1 जुलाई, 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रवि शंकर को अपना कार्यकारी निदेशक (ED) नियुक्त किया। नियुक्ति से पहले रवि शंकर सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग (DSIM) के प्रभारी सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। कार्यकारी निदेशक के रूप में वे सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग (DSIM) का नेतृत्व जारी रखेंगे।

130. दिग्गज रंगमंच निर्देशिका विजया मेहता का निधन 30 जून, 2026 को प्रसिद्ध फिल्म एवं रंगमंच हस्ती विजया मेहता का मुंबई स्थित उनके आवास पर 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विजया मेहता को प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी हस्तियों में माना जाता था और उन्हें स्नेहपूर्वक ‘बाई’ कहा जाता था। रंगमंच समूह रंगायन के माध्यम से उन्होंने मराठी थिएटर में नई रंगभाषा, नवीन मंच-शिल्प और वैश्विक दृष्टिकोण से प्रेरित प्रयोगों को प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख रंगमंच प्रस्तुतियों में बैरिस्टर, सखाराम बाइंडर, हमीदाबाईची कोठी, महानिर्वाण, पुरुष, हयवदन और वाडा चिरेबंदी शामिल हैं।

131. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को बरकरार रखा 30 जून, 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ‘जन्म के आधार पर नागरिकता’ (Birthright Citizenship) को सीमित करने का प्रयास किया गया था। कोर्ट ने पुनः स्पष्ट किया कि अमेरिका में जन्मे बच्चों को अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। इस निर्णय से H-1B, L-1 और F-1 वीजा पर रहने वाले भारतीय पेशेवरों तथा रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को लाभ होगा, क्योंकि अमेरिका में जन्मे उनके बच्चों की स्वचालित अमेरिकी नागरिकता सुनिश्चित होगी। यह निर्णय रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड बैकलॉग में शामिल 12 लाख से अधिक भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है।

132. केंद्र ने फिल्म क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की 30 जून, 2026 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत के फिल्म उद्योग को सुदृढ़ करने, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और सिनेमा अवसंरचना के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए दो प्रमुख पहलों की घोषणा की। केंद्र ने भारतीय फिल्म उद्योग के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है, जो AI, वर्चुअल प्रोडक्शन और वित्त तक पहुंच सुधारने पर सिफारिशें करेगा। इसके अलावा, मंत्रालय ने स्वीकृति प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विशेष रूप से छोटे शहरों एवं ग्रामी क्षेत्रों में अधिक सिनेमा हॉल स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए मॉडल राज्य सिनेमा विनियम तैयार किए हैं।

133. जनरल धीरज सेठ बने 31वें थल सेनाध्यक्ष 30 जून, 2026 को जनरल धीरज सेठ ने भारतीय थल सेना के 31वें प्रमुख (COAS) के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया, जो भारतीय सेना में चार दशकों से अधिक की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। जनरल सेठ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA), खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में आर्मर्ड कोर में कमीशन प्राप्त किया। लगभग चार दशकों के सैन्य करियर के दौरान उन्होंने परिचालन, रणनीतिक और क्षमता विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिसमें रेगिस्तानी क्षेत्र में एक आर्मर्ड रेजिमेंट, पश्चिमी थिएटर में एक आर्मर्ड ब्रिगेड और जम्मू-कश्मीर में एक काउंटर-इंसर्जेंसी फोर्स की कमान शामिल है।

134. यूएई ने पहली इंटर-एमिरेट यात्री रेल सेवा का परीक्षण किया 30 जून, 2026 को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपनी पहली एतिहाद रेल यात्री ट्रेन का उद्घाटन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। यह परीक्षण यात्रा फुजैरा से अबू धाबी स्थित मोहम्मद बिन जायद सिटी स्टेशन तक पूरी की गई। सफल परीक्षण UAE के पहले इंटर-एमिरेट यात्री रेल नेटवर्क के वाणिज्यिक शुभारंभ से पहले अंतिम परीक्षण चरण की शुरुआत को दर्शाता है। अबू धाबी, दुबई, अल धैद और फुजैरा के बीच नियमित यात्री सेवाएं 30 सितंबर, 2026 से शुरू होने वाली हैं। इस रेल नेटवर्क का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसे दिसंबर 2026 तक अल धफरा क्षेत्र और मार्च 2027 तक शारजाह तक विस्तारित किया जाएगा।

135. FCRA 2.0 पोर्टल और ई-OCI कार्ड का शुभारंभ 30 जून, 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने, नियामकीय अनुपालन को सरल बनाने और नागरिक सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से ‘विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) 2.0’ पोर्टल और ‘इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड’ (e-OCI Card) का शुभारंभ किया। FCRA 2.0 पोर्टल विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकरण, नवीनीकरण, वार्षिक रिटर्न दाखिल करने और अन्य नियामकीय सेवाओं जैसी प्रमुख प्रक्रियाओं को डिजिटल और सुव्यवस्थित बनाता है। वर्तमान में लगभग 14,500 संगठनों के पास सक्रिय FCRA पंजीकरण हैं। उन्नत पोर्टल में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन नियम, 2026 के प्रावधानों को शामिल किया गया है और इसे भविष्य में AI-संचालित चैटबॉट और मोबाइल एक्सेस का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया है।

136. हूल दिवस 30 जून, 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर संथाल हूल विद्रोह के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हूल दिवस हर वर्ष 1855 के संथाल हूल की स्मृति में मनाया जाता है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सबसे प्रारंभिक संगठित जनजातीय विद्रोहों में से एक था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू मुर्मु, कान्हू मुर्मु, चांद मुर्मु, भैरव मुर्मु तथा साहसी बहनों फूलो और झानो ने किया था। यह आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जनजातीय समुदायों के शोषण तथा दमनकारी राजस्व और भूमि नीतियों के विरुद्ध शुरू किया गया था और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना।

137. रवि अग्रवाल फिर बने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष 30 जून, 2026 को सरकार ने रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष के रूप में 6 माह के लिए संविदा आधार पर पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने उनकी पुनर्नियुक्ति को 1 जुलाई, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, मंजूरी दी। रवि अग्रवाल आयकर संवर्ग के 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी हैं और उन्हें जून 2024 में नितिन गुप्ता के स्थान पर CBDT अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

138. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की 198वीं बैठक 30 जून, 2026 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की 198वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई उपायों को मंजूरी दी गई। ESIC ने आगामी और नए शुरू किए गए सभी ईएसआई अस्पतालों के प्रत्यक्ष प्रबंधन को मंजूरी दी, ताकि मानकीकृत, कुशल और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। इसके अलावा, ESIC ने अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आयुष सेवाओं को एकीकृत करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी और अपने चिकित्सा शिक्षा प्रभाग के पुनर्गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी, जिसमें नए कार्यात्मक विभागों और ESIC चिकित्सा शिक्षा सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रस्ताव शामिल है।